
फोटो सौजन्य
पॅरिस मध्ये विद्यार्थ्यांचे जोरदार आंदोलन सुरु आहे . भारतात सुद्धा तरुणाई रस्त्यावर उतरत आहे . अशा वेळी पाकिस्तान कसा मागे राहू शकतो . अशा वेळी पाकिस्तानात कशी काय शांतता नांदू शकते .म्हंणून पाकिस्तानमध्ये सुद्धा सरकार विरोधात आंदोलने सुरु झाली आहेत . त्याच्यात इमरान खान यांना तुरुंगातून सोडण्याची मागणी ही प्रमुख मागणी आहे .
अशाच वेळी पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातून एक वेगळी बातमी आली आहे . गव्हर्नर राजवट लागू करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले आहे . तेहरीक ए तालिबान पाकिस्तानच्या ( TTP ) दहशदवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात स्थानिक सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत हा निर्णय घेण्यात आला . मात्र या निर्णयाविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरल्याने आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये जोरदार संघर्ष झाला . यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाळात पाच जण जखमी झाले आहेत .
खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात तेहरीक ए तालिबान पाकिस्तानच्या लढाऊ गटांच्या कारवायांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे . या दहशदवादी संघटनेविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात प्रांतीय सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे . याच पार्श्वभूमीवर प्रांतात गव्हर्नर राजवट लागू करण्यात आली . तेव्हा या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली असून , स्थानिक सरकारच्या अधिकारांवरून चर्चा सुरु झाली आहे .
गव्हर्नर राजवट लागू करण्याच्या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या पाकिस्तानी नागरिकांनी आणि आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त केला. आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि नागरिकांमध्ये जोरदार संघर्ष झाला . परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केल्याचा आरोप आहे . या गोळीबारात किमान पाच जण जखमी झाले . या घटनेनंतर लगेचच परिसरात सन्नाटा आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे .
खैबर पख्तुनख्वा हा पाकिस्तानमधील दहशदवादी कारवायांनी प्रभावित असलेल्या प्रांतापैकी एक प्रांत आहे कारण अफगाणिस्तानच्या सीमेलगत असलेल्या भागांमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशदवादी संघटनांमध्ये वारंवार संघर्ष होत असतो . अधून मधून गोळ्या मारल्या जातात आणि बॉम्ब फोडत असतात .
या कारणांमुळे नागरिकांच्या झोपा उडाल्या आहेत . कधी कुठून गोळी येईल किंवा कधी कुठे वावरताना अचानक बॉम्ब फुटेल हे माहित नसते . दहशदवादावर नियंत्रण मिळवताना स्थानिक नागरिकांचा विश्वास संपादन करणे हे आता सरकारसमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे .