नालासोपाऱ्यातील ३४ बेकायदेशीर इमारतींवर बुलडोझर चालणार (फोटो सौजन्य-X)
एक काळ असा होता जेव्हा मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉनच्या ताब्यात होती, त्यांचे लोक संपूर्ण परिसरात सावलीसारखे फिरत असत पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. आता कोणतेही अंडरवर्ल्ड डॉन राहिलेले नाहीत, जे तिथे होते त्यांच्या काही अवशेषही नष्ट केले जात आहेत. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, बेकायदेशीर अतिक्रमणांविरुद्धची कारवाई तीव्र झाली आहे. गुन्हेगारांच्या बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर आणि मालमत्तांवर बुलडोझर चालवले जात आहेत. आता हा बुलडोझर नालासोपारामधील अनिकृत बांधकामावर चालवला जाणार आहे. तोच नालासोपारा जो एकेकाळी दाऊदच्या ‘डी कंपनी’चा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता.
एकेकाळी ‘डी कंपनी’चे गुंड नालासोपाराच्या रस्त्यांवर निर्भयपणे फिरत होते. नालासोपारा हा असा परिसर होता जिथून तरुणांचे ब्रेनवॉश करून त्यांना अधोलोकाच्या भट्टीत टाकले जायचे. २३ जानेवारीपासून सुरू झालेले बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे काम पुढील काही दिवस टप्प्याटप्प्याने सुरू राहील. या कालावधीत, एकूण ३४ बेकायदेशीर इमारती जमीनदोस्त केल्या जातील.
नाला सोपारा येथे एकूण ४१ अनधिकृत इमारती आढळून आल्या. त्यापैकी सात इमारतींवर कारवाई करण्यात आली. परंतु स्थानिक लोकांच्या विरोधामुळे ३४ इमारतींवर कारवाई झाली नाही. दरम्यान डंपिंग ग्राउंड आणि एसटीपी प्लांटसाठी आरक्षित जागेवर बांधण्यात आलेल्या इमारती बेकायदेशीर ठरवत त्या पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आज (२३ जानेवारी) नालासोपरमध्ये ३४ बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यात येणार आहे. ही कारवाई करताना प्रशासनाने सुरक्षा राखण्यासाठी आणि बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्यासाठी ४०० हून अधिक पोलिस कर्मचारी तैनात केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात येणाऱ्या या कारवाईनंतर अनेक वर्षांपासून एकाच वसाहतीत राहणारी २०० कुटुंबे बेघर होणार आहेत.
नालासोपारा पूर्वेकडील लक्ष्मी नगर, अग्रवाल नगरी येथे डंपिंग ग्राउंड आणि एसटीपी प्लांटसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर ४१ बेकायदेशीर इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने या इमारती बेकायदेशीर घोषित केल्या होत्या आणि त्या पाडण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी ७ बेकायदेशीर इमारती पाडण्यात आल्या. या कारवाईत ५० हून अधिक कुटुंबे बेघर झाली. यापैकी काही इमारती अत्यंत जीर्ण झाल्या होत्या. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, वसई-विरार महानगरपालिकेने यापैकी ७ इमारती पाडल्या होत्या. तथापि, उर्वरित ३४ इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी कारवाईच्या निषेधार्थ आपली घरे रिकामी केली नाहीत. त्यामुळे त्यानंतर कारवाई थांबवण्यात आली.
न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवालही महापालिकेकडून मागितला आहे. अशा परिस्थितीत, या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, महापालिकेने आधीच पोलिस प्रशासनाकडून कारवाईसाठी पोलिस बळ मागवले होते. ही पाडकामाची कारवाई आज २३, २४, २७ आणि २८ जानेवारी रोजी होईल. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले होते, परंतु येथे राहणाऱ्या लोकांना तिथेही निराशा झाली हे उल्लेखनीय आहे.
