महिलांवरील अत्याचारात महाराष्ट्र राज्य देशात दुसरे; खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच दिली विधानसभेत कबुली

तसेच महिला सुरक्षेसाठी 'भरोसा सेल', दामिनी पथक, महिला हेल्पलाईन, समुपदेशन केंद्रे व जनजागृती मोहिमा राबविण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

मुंबई : राज्यात महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांवर विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात गंभीर माहिती समोर आली. आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी उत्तरात राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो आणि महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभागाच्या आकडेवारीचा दाखला आहे. त्यानुसार, महिलांवरील अत्याचाराच्या नोंद झालेल्या गुन्ह्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महिला आणि बालकांवरील अत्याचार, बलात्कार, विनयभंग, अपहरण आणि कौटुंबिक छळाच्या घटनांवर सरकारकडे सदस्यांनी प्रश्न विचारला. त्यावर राज्यात अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभाग असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी उत्तरातून आली. बालकांवरील अत्याचार आणि महिलांविरोधी गुन्ह्यांची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी उपाययोजना सुरू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

तसेच महिला सुरक्षेसाठी ‘भरोसा सेल’, दामिनी पथक, महिला हेल्पलाईन, समुपदेशन केंद्रे व जनजागृती मोहिमा राबविण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. महिला अत्याचार प्रकरणांच्या तपासासाठी स्वतंत्र पथके स्थापन करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.

आयटी मॅनेजरवर भोंदूबाबाचा लैंगिक अत्याचार

दुसरीकडे, स्वतःला ‘ईश्वराचा अवतार’ व आध्यात्मिक गुरु भासवत आयटी कंपनीत व्यवस्थापक असलेल्या उच्चशिक्षित महिलेवर २५ वर्षे लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मुख्य आरोपी राधामोहन मिश्रा याच्यासह साथीदारांविरुद्ध खराडी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मूळची हरियाणातील हिसारची असेलली तक्रारदार महिला पुण्यातील नामांकित आयटी कंपनीत असोसिएट मॅनेजर आहे. तिचे वडील डॉक्टर होते. या कुटुंबाची २००० मध्ये स्वामी केवल नयनशी ओळख झाली. घरात वाईट शक्तींचा वावर असल्याचे सांगून त्याने कुटुंबाचा विश्वास संपादन केला.

Maharashtra Politics : स्वार्थासाठी पक्षांतर? निधीअभावी कामे रखडल्याचा कांगावा करणाऱ्या ‘त्या’ ६ लोकप्रतिनिधींचे पितळ उघडे

विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार

राज्यात दुष्काळ, पाणीटंचाई, शेतकरी संकट, महागाई, कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न, नीट परीक्षा पेपरफुटी, महिलांवरील अत्याचार आणि बेरोजगारी यांसारखे गंभीर प्रश्न असताना सरकार केवळ औपचारिक कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शासकीय चहापान कार्यक्रमात सहभागी होणे विरोधकांना मान्य नसल्याचे महाविकास आघाडीने स्पष्ट केले. त्यानुसार, विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला होता.