एसआरए योजनेतील घरांना मालमत्ता करातून सूट नाही, SRA ने मुंबई उच्च न्यायालयाला काय सांगितले? (फोटो सौजन्य-X)
Bombay High Court on SRA : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (SRA) मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की झोपडपट्टी योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्यात आलेली नाही. एसआरएच्या वतीने वकील जगदीश रेड्डी यांनी ही माहिती न्यायालयाला दिली आहे. ते म्हणाले की, या योजनेतील घरांना कोणतेही कर लाभ देण्यात आलेले नाहीत. ही माहिती लक्षात घेता, बीएमसीने मालमत्ता कराच्या मागणीविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
ही याचिका दुर्गा देवी एकता एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने दाखल केली होती. २०१३ पासून सोसायटीच्या घरांमध्ये लोक राहत आहेत. तथापि, मालमत्ता कर आकारणीविरुद्ध सोसायटीला योग्य कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करता यावा यासाठी न्यायालयाने बीएमसीला ४ आठवड्यांसाठी वसुलीची कारवाई करण्यापासून रोखले आहे.
न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर एसआरए घरांना मालमत्ता करातून सूट दिली जाणार नाही हे राज्य सरकारचे धोरण असेल, तर बीएमसीची मालमत्ता मूल्यांकन कारवाई निश्चितच वैध असेल. यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, जर बीएमसीने केलेल्या मालमत्ता मूल्यांकनामुळे सोसायटीच्या सदस्यांना त्रास होत असेल, तर त्यांनी मुंबई महानगरपालिका कायद्यांतर्गत योग्य कायदेशीर उपायांचा अवलंब करावा. सुनावणीदरम्यान, इमारतीला आंशिक ओसी देण्यात आली आहे, त्यामुळे मालमत्ता कर भरण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही, हा सोसायटीचा युक्तिवादही खंडपीठाने फेटाळून लावला.
खंडपीठाने म्हटले की, आंशिक ओसी असूनही, लोकांना घरांचा ताबा देण्यात आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, घरांचा ताबा देण्यापूर्वी, विकासकाने सर्व मालमत्ता कर भरले आहेत. अशा परिस्थितीत, घराच्या रहिवाशाला घराचा ताबा मिळाल्याच्या तारखेपासून मालमत्ता कर भरावा लागेल. अशी टिप्पणी करत खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.
.png "Videos"){kind=small}
