घणसोली – नवी मुंबई क्षेत्रात आशिया खंडातील सर्वात मोठे औदयोगिक केंद्र म्हणून ओळखले जाणाऱ्या एमआयडीसी क्षेत्र तितकेच मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टीने वेढले आहे. मात्र याच झोपडपट्टीमुळे शहरात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. एमआयडीसीतील कंपन्यांद्वारे होणारे जलप्रदूषण व झोपडपट्ट्यांमध्ये होणारे जलप्रदूषण हे थेट नाल्यांमध्ये सोडले जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्याबाबत एमआयडीसीने एसटीपी प्लॅन्ट साठी नवी मुंबई पालिकेला भूखंड उपलब्ध करून द्यावा असे आदेश राज्य मानवाधिकार आयोगाने सुमोटो याचिकेद्वारे एमआयडीसील दिले आहेत. त्याकडे एमआयडीसीकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. एमआयडीसिकडून नवी मुंबई पालिकेला भूखंड उपलब्ध करून देण्यात दिरंगाई होऊ लागली असून त्यामुळे झोपडपट्ट्यांमधून होत असलेल्या जलप्रदूषणावर उपययोजना करण्यात पालिकेला अपयश येऊ लागले आहे.
एमआयडीसीमधून मोठ्या प्रमाणात रासायन युक्त पाणी प्रक्रिया न करता सोडले जाते. त्यासोबत एमआयडीसीत वसलेल्या झोपडप्पाट्ट्यांची भर पडते. त्यातून निघणारे मलयुक्त पाणी हे थेट नाल्यांमध्ये सोडले जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात केमिल सदृश वास नाल्यांमधून येत असल्याचे अनेकांनी अनुभवले आहे. याचसोबत माजी आमदार संदीप नाईक यांनी अनेकदा विधानसभेत याबाबत आवाज उठवला आहे. तर नवी मुंबई महानगर पालिकेच्या पर्यावरण समितीच्या माजी सभापती दिव्या गायकवाड यांनी देखील याबाबत सातत्याने आवाज उठवला आहे. मात्र नाल्यांमध्ये होणारे जलप्रदूष रोखण्यासाठी एमआयडीसी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अपयश आले आहे. मुख्यम्हणजे राज्य मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या पाहणीमध्ये कंपन्यांच्या प्रदूषित पाण्याऐवजी झोपडपट्टीमधील सांडपाण्याने मोठ्या प्रमाणात नाल्यांमध्ये प्रदूषण होत असल्याचा निष्कर्ष समोर आला होता. याबाबत राज्य मानवाधिकार आयोगाने २०१९ मध्ये सुमोटो याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार एमआयडीसीने एसटीपी प्लांट उभारणी करण्यासाठी नवी मुंबई पालिकेला भूखंड उपलब्ध करून द्यावेत असे निर्देशित केले होते.
[blockquote content=”एमआयडीसी भागात झोपडपट्टी वसत असताना एमआयडीसीने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे झोपपट्ट्या वाढल्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमधील सांडपाण्याचे नियोजन एमआयडिसिने करणे गरजेचे होते. एकीकडे राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशाने पालिका एसटीपी प्लॅन्ट बनवून देण्यास तयार असताना; एमआयडिसी ही बाब गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे नवी मुंबई शहरातून जाणाऱ्या नाल्यांमध्ये प्रदूषण वाढत आहे. तर दुसरीकडे प्रदूषण मंडळ यास पालिकेला जबाबदार धरत आहे. एकप्रकारे राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशाकडे एमआयडीसी दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे. ” pic=”” name=”मंगेश म्हात्रे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, नवी मुंबई “]
त्याबाबत नवी मुंबई पालिकेने देखील सातत्याने एमआयडीसीकडे पत्रव्यवहार करून भूखंड उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. मात्र एमआयडीसीकडून अद्याप त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. प्रादेशिक अधिकारी पालिकेला दाद देत नसल्याने आयुक्तांनी आक्रमक पवित्रा घेत थेट एमआयडीसीच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करण्याचे आदेश पालिकेचे मुख्य अभियंता संजय देसाईंना दिले आहेत.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रात पावणेगांव व श्रमिकनगर येथे ब अद्ययावत मलनि:सारण प्रक्रीया प्रकल्प उभारण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य अशा ०२ भुखंडांची मागणी २०१९ साली करण्यात नवी मुंबई पालिकेकडून एमआयडीसीकडे करण्यात आली होती. तसेच वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आले होते. मात्र दोन वर्षे उलटून गेल्यावरही एमआयडिसिने पालिकेला भूखंड देण्याबाबत दिरंगाई केली आहे.
झोपडपट्टी व इतर रहिवासी क्षेत्राकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाकडुन भुखंड मिळविण्याकरिता समन्वय साधावा असे आदेश प्रदूषण महामंडळाने नवी मुंबई पालिकेला दिले आहेत. १८ महिन्याच्या कालावधीत ५ एम.एल.डी. क्षमतेचे मलनि:सारण प्रक्रीया केंद्र उभारावे व जलप्रदूषणावर तोडगा काढावा अन्यथा रु. ५०,००० रुपये प्रति दिन दंड आकारण्यात येईल असा सज्जड दम पालिकेला भरला आहे.
एमआयडीसीकडून भूखंड पालिकेला देण्यास चालढकल होत आहे. यात चूक एमआयडिसीची असताना, एमआयडीसीला प्रदूषण मंडळाने दंड आकारून दट्ट्या देणे गरजेचे असताना पालिकेला दोषी धरले जात आहे. त्यामुळे प्रदूषण मंडळाकडून पालिकेवर अन्याय होत असल्याचे दिसून येत आहे.
नवी मुंबई महापालिका स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी तयारी करत आहे. एकीकडे एमआयडीसीला अतिशुद्ध पाणी पुरवण्यासाठी पालिकेने कोपरखैरणे व ऐरोली येथे टर्शिअरी प्लॅन्ट उभारले आहेत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून अतिशुद्ध पाणी एमआयडीसीला विकण्यात येणार आहे. पालिका हे सहकार्य करत असताना, पालिकेला मात्र एमआयडिसीकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नसल्याचे उघड झाले आहे. म्हणजेच एकप्रकारे स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी पालिका तयारी करत असताना; एमआयडीसी सारखी इतर प्राधिकरणे मात्र पलीकेला सहकार्य करत नसल्याचे यानिमित्ताने उघड झाले आहे. यानिमित्ताने सांडपाणी नाल्यांद्वारे खाडीत जाऊन नवी मुंबईच्या खाडीतील प्रदूषण वाढीस लागत आहे.
