आता ऑस्ट्रेलियातूनही अवैध प्रवासी होणार हद्दपार; 'या' देशासोबत केला २२१६ कोटींचा डिपोर्टेशन करार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Australia News in Marathi : कॅनबेरा : बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अमेरिका (America) आणि ब्रिटन (Britain) नंतर आता ऑस्ट्रेलियातूनही बेकायदेशीर स्थलांतरितांना (Illegal immigration) हद्दपार केले जाणार आहे. ऑस्ट्रेलियाने नुकतेच एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून स्थलांतर धोरणामध्ये कठोर नियम लागू केले आहे. आता ऑस्ट्रेलिया बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि व्हिसा नसलेल्यांना देशातून हद्दपार करणार आहे. यासाठी एका छोट्या देशासोबत मोठा करारही करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने बेकायदेशीर प्रवासी आणि व्हिसा नसलेल्या लोकांना दक्षिण पॅसिफिक महासागरातील लहान देश नाउरुमध्ये डिपोर्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी २२१६ कोटींचा करार ऑस्ट्रेलियाने नाउरुसोबत केला आहे. या काराराच्या पहिल्या टप्प्यात नाउरुला २,१२६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. तसेच दरवर्षी ३८१ कोटी रुपयेही दिले जाणार आहे. यामध्ये देशात बेकायदेशी प्रवाशांचे पुनर्वसने केले जाणार आहे.
नाऊरु हा दक्षिण पॅसिफिक महासागरातील छोटासा देश आहे. या देशाचे क्षेत्रफळ फक्त २१ चौरस किलोमीटर आहे. हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा छोटा देश आहे.
नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी मेलानिया ट्रम्प पात्र? अमेरिकन नेत्याच्या दाव्याने उडाली खळबळ
ऑस्ट्रेलियाच्या स्थलांतर धोरणावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात विना व्हिसा न राहणाऱ्या लोकांन, तसेच बेकायदेशीर रित्या राहणाऱ्या लोकांचे नाउरुमध्ये पुनर्वसन केले जाईल. ऑस्ट्रेलियाचे गृहमंत्री टोनी बर्क यांनी याची माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, ऑस्ट्रेलियात ज्या लोकांकडे कायदेशीर रित्या राहण्याचा व्हिसा नाही, त्यांना नाऊरुमध्ये ठेवले जाईल. तेथे त्यांना सर्व सुविधा पुरवल्या जातील. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही गुन्हेगारांना देखील नाउरुच्या तुरुंगात पाठवले जाणार आहे.
दरम्यान ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयाला मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. मानवाधिकार संघटनांनी याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आणि भेदभापूर्ण निर्णय म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलियातील ग्रीन्स पक्षाचे सीनेटर डेविड शूब्रिज यांनी, ऑस्ट्रेलिया छोट्या देशांना २१ व्या शतकातील तुरुंग वसाहत बनवत आहे. तसेच हा निर्णय धोकादायक आणि लाजिरवाणी असल्याचे, असायलम रिसोर्स सेंटरच्या कार्यकारी अधिकारी जना फेवरो यानी म्हटले आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वाच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये सरकारला अनिश्चित काळासाठी स्थलांतर धोरणामध्ये बदल करण्यास सांगितला होता. अवैध प्रवाशांना त्यांच्या मूळ देशात परत न पाठवण्यास सांगितले होते. यामुळे त्यांना छळ आणि हिंसेचा सामाना करावा लागतो असे ऑस्ट्रेलियाच्या न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे हे नवीन धोरणा स्वीकरण्यात आले असल्याचे ऑस्ट्रेलियाने म्हटले आहे. मात्र हा करार वादग्रस्त ठरत आहे,
मानवाधिकार संघटनांच्या मते, हा करार अवैध प्रवाशांवर अन्याय करणार आहे. तर काहींच्या मेत हा निर्णय देशाच्या सुरक्षेसाठी महत्वपूर्ण आहे. पण नाऊरु हा छोटा देश असून येथे लोकांचे डिपोर्टेशन होणे गंभीर मानले जात आहे.
शीख व्यक्ती अमेरिकेच्या भररस्त्यात करत होता तलवारबाजी; पोलिसांनी गोळ्या झाडल्या अन्…, Video Viral
