‘न्यायालयापेक्षा आमदाराचा आदेश मोठा आहे का?’ उच्च न्यायालयाचा MBMC आयुक्तांना सवाल
या प्रकरणात ‘मेसर्स ग्रँडबिल्ड लॅण्ड डेव्हलपर्स एलएलपी’ने मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला.
एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत (DCPR) संबंधित बांधकाम करणाऱ्या विकासकाला न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण दिले होते. २७ एप्रिल रोजीच्या न्यायालयीन आदेशानंतरही महापालिकेने विकासकाला पत्र पाठवून बांधकाम थांबवण्याचे निर्देश दिले. बांधकाम सुरू ठेवल्यास बांधकाम परवानगी रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही या पत्राद्वारे देण्यात आला. या कारवाईनंतर विकासकाने महापालिकेला पत्र देऊन ‘काम थांबवण्याची नोटीस’ मागे घेण्याची तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्याची विनंती केली. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेकडून कारवाई करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केला.
विकासकाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी महापालिकेचा पत्रव्यवहार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महापालिकेने केलेली कारवाई ही आदेशाच्या थेट विरोधात असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाचा आदेश अस्तित्वात असताना आमदाराच्या सूचनेचे पालन का करण्यात आले, असा सवाल न्यायालयाने केला. यावेळी न्यायालयाने महापालिकेला यापूर्वीच कोणताही प्रतिकूल आदेश काढू नये आणि प्रकरण अधिक चिघळेल अशी कोणतीही कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिल्याचीही आठवण करून दिली. तरीदेखील एका आमदाराच्या सूचनेनुसार कारवाई आणि त्याचवेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले, याचे नेमके कारण काय, असा सवाल खंडपीठाने केला.
सुनावणीदरम्यान आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाची माहिती आपल्याला नव्हती, असा दावा केला. तसेच याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवत न्यायालयाची माफी मागितली. महापालिकेने केलेली कारवाई मागे घेण्याची आणि संपूर्ण प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याची तयारीही आयुक्तांनी दर्शवली. मात्र, न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीर असल्याचे स्पष्ट करत केवळ माफी मागितल्याने प्रकरण संपणार नसल्याचे संकेत दिले. “हे गंभीर प्रकरण आहे. माफी स्वीकारार्ह नाही,” अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. त्यामुळे अवमानाची कार्यवाही पुढे सुरू राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आयुक्तांना प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आयुक्त दुपारच्या सत्रात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर उपस्थित झाले. त्यांच्या या उपस्थितीबाबतही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, आयुक्तांनी न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाची माहिती नसल्याचे सांगून त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली. त्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यानंतर त्यातील भूमिका आणि माफीनाम्याचा विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने महापालिकेला विकासकाला बांधकाम थांबवण्याबाबत पाठवलेली सर्व पत्रे तीन कामकाजाच्या दिवसांत मागे घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच विकासकाच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा न्यायालयीन आदेश अस्तित्वात असताना त्याच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या पत्रव्यवहारानंतर महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडून (महारेरा) संबंधित प्रकल्पाबाबत कथितरीत्या स्थगितीची नोंद करण्यात आली. याशिवाय विकासकाची बँक खाती गोठवण्यात आली आणि पुढील पूर्तता होईपर्यंत विक्री करार करण्यास मनाई करण्यात आल्याचा दावा विकासकाच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.
न्यायालयाने विकासकाच्या अधिकारांचे संरक्षण केले आहे, याची माहिती संबंधित यंत्रणांना न मिळाल्यामुळे पुढील कारवाई झाली आणि परिस्थिती अधिक गंभीर बनली, असे न्यायालयाने नमूद केले. “हे सर्व धक्कादायक आहे,” अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
महारेरालाही महत्त्वाचे निर्देश
न्यायालयाने महारेरालाही संबंधित प्रकल्पाबाबतच्या प्रतिकूल स्थगितीविषयक नोंदी पाच दिवसांच्या आत संकेतस्थळावरून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले.
तसेच विकासकाच्या बँक खात्यांवरील निर्बंध उठवण्याचे आदेशही देण्यात आले.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केलेली विनंती लक्षात घेऊन खंडपीठाने तातडीने थेट अवमानाची कठोर कारवाई करण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी दिली. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना साधी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन नेमके कसे झाले आणि त्यामागे प्रशासनाची भूमिका काय होती, याचे स्पष्टीकरण आता संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे लोकप्रतिनिधींच्या सूचना आणि न्यायालयीन आदेश यामधील प्रशासकीय प्राधान्यक्रमाचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. न्यायालयाचा स्पष्ट अंतरिम आदेश अस्तित्वात असताना स्थानिक आमदाराच्या सूचनेनुसार महापालिकेने कारवाई केली असल्याचा आरोप न्यायालयासमोर करण्यात आला आणि त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आता आयुक्त राधाबिनोद शर्मा आणि नगररचना सहाय्यक संचालक पुरुषोत्तम शिंदे यांच्याकडून दाखल होणारे प्रतिज्ञापत्र, तसेच कारणे दाखवा नोटीसला दिलेले उत्तर महत्त्वाचे ठरणार आहे. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत या प्रकरणातील प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया आणि कथित न्यायालयीन आदेशभंगाबाबत आणखी काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
Mira Bhayandar News: ‘महासभा लाईव्ह का नाही?’ मिरा-भाईंदर महापालिकेबाहेर समाजसेवकांचे ठिय्या आंदोलन
.png "Videos"){kind=small}
