‘स्कॉच’ पुरस्कारानंतर मंत्री सरनाईक विरुद्ध महापालिका; SCWC प्रकल्पाच्या श्रेयावरून वादाची ठिणगी
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत उभारण्यात आलेल्या या SCWC प्रकल्पाला राष्ट्रीय पातळीवर गौरव मिळाला आहे. SKOCHच्या अधिकृत नोंदीनुसार हा महापालिकेचा प्रकल्प असून, त्याची दररोज सुमारे २० ते २५ टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. सौरऊर्जेचा वापर करून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया आणि त्यातून कंपोस्ट निर्मिती करण्याच्या या पद्धतीमुळे लँडफिलवरील कचऱ्याचा भार कमी करण्यास मदत होण्याचा दावा करण्यात आला आहे.
फोन करून बोलावले अन् कोयत्याने डोक्यात वार, लातुरातील घटनेनं खळबळ; नेमकं काय घडलं?
दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे झालेल्या पुरस्कार सोहळ्यात महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील आणि उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर यांनी महापालिकेच्या वतीने पुरस्कार स्वीकारला. शहरातील कचरा व्यवस्थापनाला राष्ट्रीय स्तरावर मिळालेला हा सन्मान प्रशासनासाठी निश्चितच महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. मात्र, पुरस्कार मिळताच श्रेय कुणाचे? हा प्रश्न आता पुढे आला आहे.
सरनाईक समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून कचरा व खत व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रताप सरनाईक यांनी पाठपुरावा केला होता. या निधीतून शहरात विविध कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांना चालना मिळाली. त्यामुळे आज महापालिकेला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळत असताना या निधीच्या उपलब्धतेमागील राजकीय पाठपुराव्याचाही उल्लेख होणे अपेक्षित होते, अशी भूमिका सरनाईक समर्थकांनी घेतली आहे. ‘महापालिका प्रकल्पाची अंमलबजावणी करते, हे मान्य; पण प्रकल्पासाठी निधी आणि राजकीय पाठपुरावा करणाऱ्यांचे योगदान कुठे?’ असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. यामुळे राष्ट्रीय पुरस्काराच्या आनंदापेक्षा ‘श्रेयवाद’ हा विषय मिरा-भाईंदरच्या राजकारणात अधिक चर्चेत आला आहे.
या श्रेयवादाच्या पार्श्वभूमीवर मिरा रोड येथील पेणकरपाडा आरक्षण क्रमांक ३४३ येथील प्रस्तावित सोलराइज्ड मेकॅनिकल कंपोस्टिंग प्रकल्पाचा मुद्दाही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दररोज २० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पासाठी सुमारे ९.४४ कोटी रुपयांची मंजूर किंमत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रकल्पाचे सबस्ट्रक्चरपर्यंतचे काम झाल्यानंतर महापालिकेने कार्यादेश रद्द केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकल्पावर दोन कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याचा दावा सरनाईक समर्थकांकडून करण्यात येत आहे. प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर ओल्या कचऱ्याची स्थानिक पातळीवर विल्हेवाट लावण्यास मदत झाली असती आणि उत्तन परिसरातील कचऱ्याचा भार काही प्रमाणात कमी झाला असता, असा युक्तिवाद करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता सवाल असा उपस्थित होत आहे की, एकीकडे याच प्रकारच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळत असताना दुसरीकडे पेणकरपाड्यातील प्रकल्प का थांबवण्यात आला?
पेणकरपाडा प्रकल्पाबाबत महापालिकेने कार्यादेश रद्द करण्यामागील नेमके कारण काय, प्रकल्पावर आतापर्यंत किती निधी खर्च झाला आणि त्या खर्चाची जबाबदारी कोणाची, याची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही या निमित्ताने होऊ शकते. सरनाईक यांच्या समर्थकांचा आरोप आहे की, राजकीय मतभेद आणि स्थानिक विरोधामुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही. मात्र या आरोपांबाबत महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर येणे आवश्यक आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कचरा व्यवस्थापनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. विविध प्रकल्प उभे राहिले. मात्र पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्या प्रकल्पामागील संकल्पना आणि निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख न होणे ही खेदाची बाब आहे.
“निधी आम्ही आणायचा, प्रकल्प उभे करायचे आणि पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्या संकल्पनेमागील व्हिजन आणि योगदानाचा उल्लेखही होऊ नये, ही खेदजनक बाब आहे,” अशी भूमिका सरनाईक यांनी मांडल्याचे सांगण्यात येत आहे. पेणकरपाडा प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर शहराच्या कचरा व्यवस्थापनाला आणखी मोठी चालना मिळाली असती, असेही सरनाईक यांचे म्हणणे आहे.
या संपूर्ण वादाचा गाभा केवळ एका पुरस्कारापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. प्रकल्पाची संकल्पना कोणी मांडली, निधी कोणी उपलब्ध करून दिला, प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी कोणी केली आणि प्रत्यक्ष काम कोणी पूर्ण केले, या चारही बाबी स्वतंत्रपणे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या दृष्टीने हा पुरस्कार शहराच्या कचरा व्यवस्थापनातील कामगिरीची दखल आहे. दुसरीकडे सरनाईक समर्थकांच्या दृष्टीने या प्रकल्पामागील निधी आणि राजकीय पाठपुराव्यालाही तितकेच महत्त्व आहे.
त्यामुळे ‘पुरस्कार महापालिकेचा, निधी आणि राजकीय पाठपुरावा कोणाचा?’ हा प्रश्न आता मिरा-भाईंदरच्या राजकारणात चर्चेचा विषय बनला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर शहराचा गौरव होत असताना त्याचे श्रेय घेण्यापेक्षा निधीपासून अंमलबजावणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यात कोणाचे नेमके योगदान आहे, हे पारदर्शकपणे जनतेसमोर मांडले जाणार का? हा खरा सवाल आहे. आता या आरोपांवर महापालिका प्रशासन काय स्पष्टीकरण देते आणि SCWC प्रकल्पाच्या यशामागील निधी, संकल्पना व अंमलबजावणीचे श्रेय कोणत्या पद्धतीने मांडते, याकडे मिरा-भाईंदरकरांचे लक्ष लागले आहे.
तिकोना गडाचा इतिहास आता क्यूआर कोडवर; पर्यटकांना मिळणार ऑडिओ स्वरूपात माहिती
.png "Videos"){kind=small}
