रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मुंबईतील 99 हजार फेरीवाल्यांना मिळणार QR कोड ओळखपत्र; पालिकेच्या निर्णयावर विरोधकांचा सवाल
Raigad News: श्रीवर्धन नगरपरिषदेत अनधिकृत बांधकामांवर नगरसेवक आक्रमक; सरसकट कारवाईचा ठराव
फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड देण्याची प्रक्रिया जूनमध्ये सुरू झाली होती, परंतु पालिकेने कंत्राटदाराला पैसे दिले नव्हते. शुक्रवारी, स्थायी समितीने कंत्राटदाराच्या १६७ दशलक्ष रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. कंत्राटदाराच्या पेमेंट प्रस्तावाला इतका विलंब का झाला, असा प्रश्न विरोधी पक्षाने उपस्थित केला. (फोटो सौजन्य – AI Created)
कंत्राटदाराने आधीच ५५,००० हून अधिक क्यूआर कोड तयार केले असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला. जर प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नसती, तर कंत्राटदाराला पैसे मिळाले नसते. अशा परिस्थितीत ही जबाबदारी कोणाची असेल ? यावरून भाजप कंत्राटदारांशी संगनमत करत असल्याचे स्पष्ट दिसते, असे ते म्हणाले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर उचललेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. या दस्तऐवजानुसार, न्यायालयाने पालिकेला, महाराष्ट्र सरकारसोबत मिळून, पूर्वी सर्वेक्षण केलेल्या ९९,४३५ फेरीवाल्यांची ओळख पटवण्यासाठी क्यूआर कोड असलेले स्मार्ट कार्ड किंवा चिप्स जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काँग्रेस गटाचे नेते अश्रफ आझमी यानी स्थायी समितीमध्ये प्रश्न विचारला की, फक्त ९९,४३५ फेरीवाल्यांनाच ओळखपत्रे का दिली जात आहेत. पालिका प्रशासनाने ही संख्या वाढवावी, एमआयएमचे नगरसेवक आणि स्थायी समिती सदस्य जमीर कुरेशी म्हणाले की, ‘दीड कोटींहून अधिक लोकसंख्या असूनही केवळ एक लाख फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे देणे अन्यायकारक आहे, प्रशासनाने या समस्येवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.”
काँग्रेसच्या नगरसेविका अजेता यादव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका सईदा खान म्हणाल्या की, ‘अनेक फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड देऊनही पोलिस आणि पालिका अजूनही त्यांचा छळ करत आहेत, जर टाऊन वेंडिंग कमिटीच्या स्थापनेसोबतच क्यूआर कोड दिले असते, तर फेरीवाल्यासाठी विशेष क्षेत्रे (हॉकर झोन) तयार झाली असती.”
