मुंबईतील 99 हजार फेरीवाल्यांना मिळणार QR कोड ओळखपत्र; पालिकेच्या निर्णयावर विरोधकांचा सवाल

मुंबई शहरातील फेरीवाल्यांना आता क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया पालिकेकडून राबविण्यात येत आहे. तब्बल ९९,४३५ फेरीवाल्यांना डिजिटल ओळख देण्याच्या या निर्णयावरून मात्र विरोधकांनी पालिका प्रशासनाला काही महत्त्वाचे सवाल केले आहेत.

• ९९,४३५ फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड: सर्वेक्षण केलेल्या फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
• १.६७ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी: ओळखपत्रांसाठी सुमारे १.६७ कोटी रुपयांच्या कंत्राटदाराच्या पेमेंट प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
• फेरीवाल्यांच्या संख्येवर सवाल: मुंबईची लोकसंख्या पाहता केवळ ९९,४३५ फेरीवाल्यांनाच ओळखपत्रे का, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला.

शहरात सर्वेक्षण केलेल्या ९९,४३५ फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्रे देण्याची प्रक्रिया मुंबई महानगरपालिका राबवित आहे. पालेकने हे कंत्राट मे. दाक्सी प्रायव्हेट लिमिटेडला दिले आहे. या कंपनीने चार निविदाकारांमध्ये सर्वांत कमी, म्हणजेच प्रति ओळखपत्र १६८ रुपये दर दिला आहे. ९९,४३५ ओळखपत्रांसाठी एकूण अंदाजित खर्च १ कोटी ६७ लाख ५०८० रुपये आहे. यामध्ये वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) समावेश आहे.

Raigad News: श्रीवर्धन नगरपरिषदेत अनधिकृत बांधकामांवर नगरसेवक आक्रमक; सरसकट कारवाईचा ठराव

फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड देण्याची प्रक्रिया जूनमध्ये सुरू झाली होती, परंतु पालिकेने कंत्राटदाराला पैसे दिले नव्हते. शुक्रवारी, स्थायी समितीने कंत्राटदाराच्या १६७ दशलक्ष रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. कंत्राटदाराच्या पेमेंट प्रस्तावाला इतका विलंब का झाला, असा प्रश्न विरोधी पक्षाने उपस्थित केला.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

कंत्राटदाराने आधीच ५५,००० हून अधिक क्यूआर कोड तयार केले असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला. जर प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नसती, तर कंत्राटदाराला पैसे मिळाले नसते. अशा परिस्थितीत ही जबाबदारी कोणाची असेल ? यावरून भाजप कंत्राटदारांशी संगनमत करत असल्याचे स्पष्ट दिसते, असे ते म्हणाले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर उचललेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. या दस्तऐवजानुसार, न्यायालयाने पालिकेला, महाराष्ट्र सरकारसोबत मिळून, पूर्वी सर्वेक्षण केलेल्या ९९,४३५ फेरीवाल्यांची ओळख पटवण्यासाठी क्यूआर कोड असलेले स्मार्ट कार्ड किंवा चिप्स जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

फेरीवाल्यांच्या संख्येवर विरोधकांचे सवाल

काँग्रेस गटाचे नेते अश्रफ आझमी यानी स्थायी समितीमध्ये प्रश्न विचारला की, फक्त ९९,४३५ फेरीवाल्यांनाच ओळखपत्रे का दिली जात आहेत. पालिका प्रशासनाने ही संख्या वाढवावी, एमआयएमचे नगरसेवक आणि स्थायी समिती सदस्य जमीर कुरेशी म्हणाले की, ‘दीड कोटींहून अधिक लोकसंख्या असूनही केवळ एक लाख फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे देणे अन्यायकारक आहे, प्रशासनाने या समस्येवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.”

गणेश मंडळांसाठी ‘वन विंडो’ प्रणाली सुरू! मंडप परवानगीसाठी येत्या १३ सप्टेंबरपर्यंत महापालिकेकडे ऑनलाईन अर्ज करा दाखल

काँग्रेसच्या नगरसेविका अजेता यादव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका सईदा खान म्हणाल्या की, ‘अनेक फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड देऊनही पोलिस आणि पालिका अजूनही त्यांचा छळ करत आहेत, जर टाऊन वेंडिंग कमिटीच्या स्थापनेसोबतच क्यूआर कोड दिले असते, तर फेरीवाल्यासाठी विशेष क्षेत्रे (हॉकर झोन) तयार झाली असती.”

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)