‘खुन्यालाही सुधारता येते, पण सायबर गुन्हेगारांना नाही’; सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सायबर गुन्ह्यांवर कठोर भूमिका घेत सायबर गुन्हेगारांना कोणतीही सवलत देऊ नये, असे स्पष्ट केले आणि डिजिटल फसवणुकीला गंभीर गुन्हा मानला आहे.

• उत्तर प्रदेशातील आरोपीवर अर्धवेळ नोकरीच्या बहाण्याने 6.55 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
• तपासात आरोपीने फसवणुकीसाठी 5 बँक खाती वापरल्याचे उघड झाले.
• न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे केंद्र सरकार, RBI आणि दूरसंचार विभागावर कारवाईचा दबाव वाढणार आहे.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सायबर गुन्ह्यांवरील सुनावणीदरम्यान अत्यंत कठोर भूमिका घेत सायबर गुन्हेगारांप्रति कोणतीही सवलत दाखवू नये, असे स्पष्टपणे सांगितलं आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी “खुन्यालाही सुधारण्याची संधी मिळू शकते, पण सायबर गुन्हेगारांना अजिबात सोडू नये” अशी टिप्पणी करत डिजिटल फसवणुकीच्या वाढत्या धोक्याकडे लक्ष वेधले.

MGL ग्राहक सावधान! एक क्लिक आणि निवृत्त अधिकाऱ्याला 4 लाखांचा फटका… अशी घ्या खबरदारी

सायबर गुन्हेगारांप्रति कोणतीही सवलत दाखवली जाऊ नये, असे एका सायबर गुन्हेगारी प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की, खुन्यालाही सुधारण्याची संधी दिली जाऊ शकते, परंतु सायबर गुन्हेगारांना अजिबात सोडले जाऊ नये. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांचा समावेश असलेले खंडपीठ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या जामीन नाकारण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या उत्तर प्रदेशचे सूरज श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. आरोप असा आहे की, सूरजने तक्रारदाराला अर्धवेळ नोकरी देण्याच्या बहाण्याने ६.५५ लाख रुपयांची फसवणूक केली. तपासात असे उघड झाले की, आरोपीने ५ बँक खाती उघडली होती, ज्यामध्ये फसवणुकीची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली होती. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

हस्तक्षेपामुळे कारवाईसाठी दबाव वाढेल

सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता महत्त्वपूर्ण आहे कारण डिजिटल अटक आता संघटित सायबर फसवणुकीचे एक स्वरूप बनले आहे. बनावट अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांकडून पैसे उकळले जात आहेत. न्यायालयाने याला ‘लूट किंवा दरोडा’ ठरवून याचे गांभीर्य स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे केंद्र सरकार, आरबीआय, दूरसंचार विभाग (डॉट) आणि तपास यंत्रणांवर समन्वित कारवाई करण्यासाठी दबाव वाढेल.

राज्यात संसर्गजन्य आजारांच्या रुग्ण संख्येत मोठी वाढ! अवकाळी-पूर-दुष्काळासोबत डेंग्यू-मलेरियाचा धोका

वकील म्हणून हजर राहिलेले न्यायाधीश खटल्यातून बाजूला

सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण खटल्यानंतर आपला निकाल राखून ठेवला होता, परंतु एक अशी वस्तुस्थिती समोर आली ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियाच बदलली. न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी ज्या खटल्यात ते पूर्वी वकील म्हणून हजर राहिले होते, त्या खटल्याच्या सुनावणीतून स्वतःला बाजूला केले. हा खटला एका खाजगी कंपनीशी संबंधित आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने १ एप्रिल रोजी या खटल्याची सुनावणी घेतली. यापूर्वी १७ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. नंतर, न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांना समजले की, कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेदरम्यान ते कॉर्पोरेट कर्जदाराविरुद्ध अपीलकर्त्यांच्या वतीने त्याच खटल्यात वकील म्हणून हजर राहिले होते.