पंकजा मुंडेंकडून कांदळवनाच्या ठिकाणी भेट (फोटो- ani)
मुंबई: अंधेरी पश्चिम येथील लोखंडवाला बॅक रोड परिसरातील कांदळवनाच्या कत्तलीप्रकरणी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी थेट जागेवर जाऊन पाहणी करत गंभीर स्थितीची नोंद घेतली. बेकायदेशीर भराव टाकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आणि संबंधित जागेवरील भराव हटवून मूळ कांदळवनाची पुन:स्थापना करण्याचेही आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
आमदार अनिल परब यांच्या लक्षवेधी सूचनेनंतर विधानभवनात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करत अधिवेशन संपल्यावर दुसऱ्याच दिवशी पर्यावरण मंत्री मुंडे संबंधित घटनास्थळी पाहणीसाठी पोहोचल्या. सी.टी.एस. क्रमांक १६१, पहाडी गोरेगाव परिसरात झालेल्या पाहणीत आमदार परब, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे आणि विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बफर झोनमध्ये कोणतीही परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात भराव टाकल्याचे निदर्शनास आले. प्रत्यक्ष दर्शनी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्याचे सांगून ही जागा काही वर्षांपूर्वी नॉन डेव्हलपमेंट झोनमध्ये होती. ती डेव्हलपमेंट झोन कशी झाली?, असा थेट सवाल करत श्रीमती मुंडे यांनी विभागाला जमीन नॉन डेव्हलपमेंट झोन असण्याची कारणे काय होती याचा तपशीलवार शोध घेण्याचे आदेश दिले.
जे कंत्राटदार बेकायदेशीर भरावासाठी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित ठिकाणी भराव हटवून मूळ कांदळवनाची पुन:स्थापना करण्याचेही आदेशही त्यांनी यावेळी दिले. कांदळवनाची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण सुरू असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेता, अशा सर्व प्रकरणांचे संकलन करून तात्काळ कारवाई करण्याच्या सूचनाही पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. हे प्रकार थांबायला हवेत, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी यंत्रणांनी जलद गतीने काम केले पाहिजे, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
Pankaja Munde: “प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी….”; पंकजा मुंडे विधानसभेत काय म्हणाल्या?
पंकजा मुंडे विधानसभेत काय म्हणाल्या?
पाणी, वायू, ध्वनी तसेच औद्योगिक प्रदूषणाचे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रिअल टाईम परीक्षण केले जावे आणि ही माहिती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुलभ व उपलब्ध असावी यासाठी काम सुरू असल्याचे सांगून मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, सध्या पाणी, वायू व ध्वनी प्रदूषणाचे परीक्षण करत आहोत, पण औद्योगिक प्रदूषणाचाही डेटा लोकांसाठी ॲक्सेसिबल व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांना त्यांच्या परिसरातील प्रदूषण स्थितीबाबत माहिती मिळावी यासाठी हायटेक पद्धतीने प्लॅटफॉर्म विकसित केला जाणार आहे. प्रत्येक उद्योगाला त्यांच्या भागात हरित आच्छादन (Green Cover) राखणे बंधनकारक आहे. परंतु काही जुने उद्योग आहेत, ज्यांच्याकडे पुरेशी जागा उपलब्ध नसते. अशा वेळी त्यांना गायरान किंवा दुसऱ्या उपलब्ध जागांमध्ये वृक्षारोपण करून ग्रीन क्रेडिट मिळवण्याची संधी देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
