रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे (फोटो- ani)
मुंबई: राज्यातील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रकारच्या प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिअल टाईम मॉनिटरिंग अनिवार्य असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्रीमती मंत्री मुंडे बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, प्रसाद लाड, सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
पाणी, वायू, ध्वनी तसेच औद्योगिक प्रदूषणाचे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रिअल टाईम परीक्षण केले जावे आणि ही माहिती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुलभ व उपलब्ध असावी यासाठी काम सुरू असल्याचे सांगून मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, सध्या पाणी, वायू व ध्वनी प्रदूषणाचे परीक्षण करत आहोत, पण औद्योगिक प्रदूषणाचाही डेटा लोकांसाठी ॲक्सेसिबल व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांना त्यांच्या परिसरातील प्रदूषण स्थितीबाबत माहिती मिळावी यासाठी हायटेक पद्धतीने प्लॅटफॉर्म विकसित केला जाणार आहे. प्रत्येक उद्योगाला त्यांच्या भागात हरित आच्छादन (Green Cover) राखणे बंधनकारक आहे. परंतु काही जुने उद्योग आहेत, ज्यांच्याकडे पुरेशी जागा उपलब्ध नसते. अशा वेळी त्यांना गायरान किंवा दुसऱ्या उपलब्ध जागांमध्ये वृक्षारोपण करून ग्रीन क्रेडिट मिळवण्याची संधी देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
उद्योगांना परवानग्या देताना पर्यावरणाशी संबंधित कठोर निकष पाळावे लागतात. या प्रक्रियेत वेगवेगळ्या स्तरांवर बैठक होतात आणि अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरणामार्फत घेतला जातो, असेही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी नियमित चाचण्या घेतल्या जात असून, नियमभंग करणाऱ्या उद्योगांवर सक्त कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 311 उद्योगांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्या, 279 उद्योगांना सूचनात्मक आदेश (Proposed Directions), 204 उद्योगांना अंतिम निर्देश (Final Directions) आणि 218 उद्योगांवर बंद करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “प्रदूषणाचे प्रभावी नियंत्रण तंत्रज्ञानाच्या आधारेच शक्य आहे. रिअल टाईम डेटा, डिजिटल सेन्सर्स, AI आधारित विश्लेषण यांचा वापर करून प्रदूषणाचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षमपणे करता येईल. या सर्व उपाययोजना राबवल्यास महाराष्ट्र राज्य पर्यावरणीय व्यवस्थापनामध्ये मोठी प्रगती करेल, असेही मंत्री मुंडे म्हणाल्या.
प्रदूषण पसरवण्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्याही पुढे इलेक्ट्रिक वाहनं?
एका अहवालानुसार, जेव्हा ईव्ही आणि सामान्य इंजिनच्या उत्सर्जनाची तुलना केली गेली तेव्हा असे आढळून आले की ईव्हीच्या एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी ४६ टक्के उत्सर्जन केवळ उत्पादन प्रक्रियेतून होते. तर पेट्रोल-डिझेल वाहनांमध्ये ते २६ टक्के आहे. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहन बनवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान सुमारे ५-१० टन कार्बन डायऑक्साइड (CO2) बाहेर पडतो.
काय सांगता ! प्रदूषण पसरवण्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्याही पुढे इलेक्ट्रिक वाहनं, हे झाले तरी कसे?
आपल्या सर्वांना माहित आहे की ईव्ही आणि सामान्य वाहनांचे बॉडी, चेसिस आणि इतर घटक जवळजवळ सारखेच असतात. हे बनवण्यासाठी अ‍ॅल्युमिनियम आणि स्टील सारख्या धातूंचा वापर केला जातो. या वाहनांमध्ये फक्त इंधनाचा फरक आहे. सामान्य वाहने पेट्रोल आणि डिझेल वापरतात, तर ईव्ही बॅटरीवर चालतात. या वाहनांमध्ये वापरली जाणारी बॅटरी लिथियम आयन आहे.
