रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
प्रभादेवीतील 'लक्ष्मी निवास'चे पाडकाम! वरळी-शिवडी उन्नत रोड, प्रभादेवीतील दुमजली पुलाच्या कामाला वेग येणार
दक्षिण मुंबईतून अटल सेतूला अतिजलद जाण्यासाठी वरळी-शिवडी उन्नत रस्ता बांधला जात आहे. या उन्नत रस्ता आतापर्यंत पूर्ण होऊन वाहतूक सेवेत दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने प्रकल्पास विलंब झाला आहे. आता मात्र हा रस्ता सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन एमएमआरडीएचे आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएनेही आपल्या भागातील कामाला वेग दिला आहे. महारेलच्या हद्दीतील कामालाही वेग देण्याचा महारेलला आदेश एमएमआरडीएने दिला आहे.
हाजी नुरानी इमारतीतील काही रहिवाशांची घरे रिकामी करून घेणे बाकी आहे. ही इमारतही लवकरच रिकामी करून घेण्यात येणार असून त्यानंतर तिचे पाडकाम सुरू केले जाणार आहे. या दोन्ही इमारतीचा प्रश्न सुटल्याने आता प्रभादेवी दुमजली पुलांच्या पर्यायाने उन्नत रस्त्याव्या कामाला वेग येईल, असेही मुखर्जी यानी सांगितले.
इमारतीतील ७८ रहिवाशांसाठी एमएमआरडीएने म्हाडाची ७८ घरे घेतली आहेत. यासाठी एमएमआरडीएने म्हाडाना ९० कोटी रुपये दिले आहेत. ही घरे एमएमआरडीएकडे वर्ग झाल्यानतर घराचे वितरण सुरू करण्यात आले असून, लक्ष्मी निवासमधील सर्व रहिवाशांना घरे वितरित करण्यात आली आहेत. तर ही इमारत पूर्णतः रिकामी झाल्याने शुक्रवात्पासून वा इमारतीच्या पाडकामास सुरुवात करण्यात करण्यात आली, अशी माहिती एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी दिली.
महारेलच्या हद्दीतील काम संथगतीने सुरू असून त्यांना वेग वाढविण्याचे आदेश एमएमआरडीएने दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत सप्टेंबर २०२६ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करून उन्नत रस्ता सेवेत दाखल करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे. आता भूसंपादनाचा अडथळा दूर झाला असून आता कामाला वेग येतो का आणि सप्टेंबरपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
उन्नत रस्ता प्रकल्पामधील प्रभादेवी दुमजली पुलाच्या कामातील भूसंपादनाचा अडसरही दूर झाला आहे. या पुलाच्या कामासाठी प्रभादेवी येथील लक्ष्मी निवास आणि हाजी नुरानी इमारतीचे विस्थापन करावे लागत आहे. मात्र या इमारतीतील रहिवाशांनी विस्थापनास विरोध केला होता. तिथल्या तिथे पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी जनआंदोलन केले होते. जुन्या प्रभादेवी पुलाच्या पाडकामादरम्यान रस्त्यावर उतरून आंदोलनाही केले होते. रहिवाशांच्या विरोधामुळे पुनर्वसनाचा मुद्दा गंभीर बनला होता आणि त्याचा कामावर परिणाम होत होता. पण अखेर आता एमएमआरडीएला हा प्रश्न निकाली काढण्यात यश आले आहे.
