रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
मुंबई : संसदेत विरोधकांना वाढती बेरोजगारी, महागाई, तीन कृषी कायदे यांवरच चर्चा करायची होती. भाजप सरकारने चर्चाच नाकारली. मागच्या अधिवेशनातील गोंधळाची शिक्षा या अधिवेशनात 12 खासदारांना दिली. 12 खासदारांचे निलंबन हा सरळ सरळ लोकशाहीचा खून आहे. काही लोकांना वाटते, देशात स्वातंत्र्य 2014 नंतर मिळाले. ते स्वातंत्र्य म्हणजे काय? तर संसदेत चर्चा नाही. प्रश्न विचारणाऱ्या खासदारांचे निलंबन करायचे. व्वा रे लोकशाही! 2014 च्या स्वातंत्र्याचा विजय असो! असं म्हणत शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावण्यात आले आहेत.
संसदीय लोकशाहीत चर्चेला महत्त्व आहे. पण सध्या संवाद आणि चर्चेचे महत्त्व संपवण्यात आले आहे. संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने तीन कृषी कायदे कोणत्याही चर्चेशिवाय रद्द केले. लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात पहिल्याच दिवशी हे घडावे यासारखे दुर्दैव नाही. लोकशाही मृत झाली आहे व मुडद्यावर अंत्यसंस्कार करण्याचे विधी सुरू आहेत, पण त्या कर्मकांडातून निदान संसदेस तरी दूर ठेवायला हवे होते.
मागच्या दोन अधिवेशनांत गोंधळ, हाणामारीत कृषी कायदे मंजूर केले. तेव्हाही धड चर्चा घडू दिली नाही. सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या 12 सदस्यांना राज्यसभेतून महिनाभरासाठी निलंबित केले. खरे तर ज्या अधिवेशन काळात आमदार किंवा खासदारांनी गैरवर्तन केल्याचा ठपका असतो त्याच अधिवेशनात त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. ते अधिवेशन संपले की विषयही संपतो. संसद कार्यवाहीचा नियम 256 तेच सांगतो. पण या वेळी सरकार पक्षाची मनमानी अशी की, मागच्या अधिवेशनात घडलेल्या कृत्याची सजा खासदारांना या अधिवेशनात दिली.
गोंधळ घालणाऱ्या 12 राज्यसभा सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यात शिवसेनेचे अनिल देसाई आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांचा समावेश आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार निलंबित झाले. त्यांचा दोष काय, तर त्यांनी शेतकरीविरोधी, भांडवलदारधार्जिण्या कृषी कायद्यांना विरोध केला, आंदोलनात उतरलेल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा मागितली. ती नाकारण्यात आली व गोंधळ झाला. शेतकऱ्यांच्या संतापाचे पडसाद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. त्या गोंधळात सरकार पळून गेले. हे सत्य जगाने पाहिले. आता सरकारने गोंधळात सहभागी झालेल्या खासदारांवर कारवाईचा बडगा उगारून मोठाच तीर मारला आहे.
12 खासदार निलंबित करताना सरकारने दोन प्रमुख गोंधळी खासदारांना वगळले. ‘आप’चे संजय सिंह व काँग्रेसचे प्रताप बाजवा यांनी 10 ऑगस्टच्या गोंधळात सगळय़ात महत्त्वाची भूमिका बजावली, पण त्यांना कारवाईतून वगळून सरकारने विरोधकांत फूट पाडण्याचा डाव टाकला. या दोघांना वगळले हा विषय पंजाब विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित आहे.
सरकारने काँग्रेसचे पाच खासदार निलंबित केले. तृणमूलचे तीन खासदार बाहेर काढले. पण सगळ्यांत जास्त गोंधळ घालणाऱ्यांना सभागृहात ठेवून विरोधकांत गोंधळ निर्माण करण्याचे काम केले. फोडा व झोडा या इंग्रज नीतीचाच हा प्रभाव आहे. चार दिवसांपूर्वीच संसदेतील सेंट्रल हॉलमध्ये ‘संविधान दिवस’ साजरा करण्याचे ढोंग झाले व संसदेच्या पहिल्याच दिवशी संविधानाची हत्या झाली.
बारा खासदार निलंबित केलेच, पण कोणत्याही चर्चेशिवाय तीन काळे कृषी कायदे रद्द केले. खासदारांना आपले मतही मांडू दिले नाही. लोकशाही चिरकाल टिकावी अशी आकांक्षा बाळगत ही राज्यघटना तयार करण्यात आली आहे. परंतु ती राबवणाऱ्यांच्या मूर्खपणामुळे किंवा अनाचारामुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे ती एका तासात कोसळून पडू शकेल.
घटना समितीचे प्रभारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा यांनी 9 डिसेंबर 1946 रोजी केलेल्या उद्घाटनपर भाषणात जोसेफ स्टोरी यांच्या या उद्गाराचा उल्लेख केला होता. हे त्या दूरदृष्टीचे प्रात्यक्षिक होते. राज्यघटनेच्या आणि लोकशाहीच्या चिंधडय़ाच उडत आहेत. संसद ही सर्वोच्च आहे असा समज होता. पण संसदेलाच दुर्बळ आणि अपंग करण्याचे डाव रचले जात आहेत.
गेल्या सात वर्षांपासून देशातला संवाद संपलाच होता. त्यावर आता श्रद्धांजलीचे फूल पडले आहे. संवाद आणि चर्चा एकतर्फीच होत आहेत. पंतप्रधानांनीच बोलायचे व इतरांनी डोलायचे. हा संवाद असूच शकत नाही. पंतप्रधानांनी गेल्या सात वर्षांत एकदाही पत्रकार परिषद घेतली नाही. विरोधकांशी चर्चा केली नाही. संसदेत येण्यापासून पत्रकारांवरही निर्बंध घातले गेले आहेत. विरोधकांना बोलू दिले जात नाही आणि विरोधकांच्या बाबतीत चेष्टाच सुरू आहे. मोठेपणामुळे जबाबदारी वाढते हे आजच्या राज्यकर्त्यांना माहीत नसावे. खुलेपणा हा आदर्श लोकशाहीचा अत्यावश्यक घटक असतो.
