गणेशोत्सवात DJ-लेझरला ‘नो एन्ट्री’! विश्वास नांगरे पाटलांचा मोठा निर्णय; नियम मोडल्यास थेट कारवाई
नागपूर शहरात 4 सप्टेंबर ते 1 नोव्हेंबर या कालावधीत विविध सण, उत्सव आणि मिरवणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे. सार्वजनिक तसेच खासगी कार्यक्रमांमध्ये DJच्या वापरासह DJ साऊंड सिस्टीम वाहून नेणारी वाहने, बीम लाईट आणि लेझर बीम लाईटच्या वापरावर निर्बंध असणार आहेत. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या कालावधीत नागपूर शहरात गोकुळाष्टमी, दहीहंडी, पोळा, तान्हा पोळा, ताजुद्दीन बाबा छब्बीसवी, गणेशमूर्ती आगमन-विसर्जन मिरवणुका, गणेशोत्सव, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन यासह विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन होणार आहे. या उत्सवांमध्ये विशेषतः आगमन आणि विसर्जन मिरवणुकांदरम्यान मोठ्या क्षमतेच्या ध्वनिक्षेपकांसह बीम आणि लेझर लाईटचा वापर केला जातो. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याबरोबरच सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता पोलिसांनी विचारात घेतली आहे.
तीव्र बीम आणि लेझर लाईट थेट डोळ्यांवर पडल्यास इजा होण्याची शक्यता असते. गर्दीच्या मिरवणुकांमध्ये अशा लाईटचा वापर झाल्यास रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांच्या दृष्टीवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटून अपघात घडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा दुर्घटनेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत.
DJच्या मोठ्या आवाजामुळे होणारे ध्वनीप्रदूषण हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, आजारी व्यक्ती आणि रुग्णालयांच्या परिसरातील नागरिकांना मोठ्या आवाजाचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी उत्सवांदरम्यान उत्साह कायम ठेवतानाच नागरिकांचे आरोग्य आणि सार्वजनिक शांतता अबाधित ठेवण्यावर नागपूर पोलिसांचा भर असणार आहे.
प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव मंडळे, मिरवणूक आयोजक आणि खासगी कार्यक्रमांच्या आयोजकांनाही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. पुण्यात DJच्या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक वाद सुरू असतानाच नागपूर पोलिसांनी घेतलेला हा निर्णय चर्चेत आला आहे. आगामी सण-उत्सव शांततेत आणि सुरक्षित वातावरणात पार पडावेत, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाच्या भूमिकेतून स्पष्ट होत आहे.






