फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
कर संकलनात सध्या १४-१५ टक्क्यांची वाढ होत असून ती स्थिर पातळीवर पोहोचली आहे. त्यामुळे महसूल वाढविण्याचा पुढील मार्ग अधिकाधिक करदात्यांना करजाळ्यात आणणे हाच असल्याचे सरकारचे मत आहे. व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील अडचणी, सूचना तसेच अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी जीएसटी नागपूर झोनकडून ‘फीडबॅक’ बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीआयसी) अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी आणि सदस्य संजय मंगल यांनी व्यापारी व उद्योजकांशी थेट संवाद साधला. शहरातील प्रमुख उद्योजक, व्यापारी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी बैठकीत सहभागी झाले. नागपूर झोनचे मुख्य आयुक्त संदीप पुरी आणि अपर आयुक्त मुकुल पाटील यांचीही उपस्थिती होती. चतुर्वेदी यांनी सांगितले की, आता करव्यवस्था अधिक चालना देण्याचे धोरण आहे. कायदा जितका सुलभ असेल, तितके लोका स्वेच्छेने करव्यवस्थेत सहभागी होतील.
अटकेच्या तरतुदीत दिलासा ,जीएसटी कायद्यांतर्गत अटक करण्याची तरतूद रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. खटला चालविण्यासाठीची किमान मर्यादाही १ कोटीवरून वाढवून ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. दंडाची रक्कम घटली किमान शिक्षा अनिवार्य करण्याची तरतूद हटविण्यात आली आहे.
विशिष्ट दंडाची तरतूद नसलेल्या प्रकरणांत सामान्य दंड २५,००० रुपयांवरून थेट १०,००० रुपये करण्यात आला आहे. रिफंडची प्रक्रिया वेगवान रिफंड दाव्याची पावती देण्याची मुदत १५ दिवसांवरून कमी करून १० दिवस करण्यात आली आहे. ३ दिवसांत ९० टक्के रिफंड जोखीम आधारित मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत पावती मिळाल्यानंतर ३ कार्यदिवसात ९० टक्के पात्र रिफड दाव्याना मजुरी देऊन रिफंड ऑर्डर जारी केली जाणार आहे.
नागपूर-वैनगंगा मार्गाचा कायापालट; 42 किमीचा सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे, विस्ताराला गती
सजय मगल यांनी सांगितले की, आयकर विभागाच्या ‘प्रेमाने नियमाचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे’ या संकल्पनेप्रमाणे जीएसटी विभागही आता काम करणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजात अधिकाऱ्याऱ्यांनी विनाकारण हस्तक्षेप करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
करदात्यांना मार्गदर्शन करणारा आणि त्यांच्या अडचणी सोडविणारा ‘मदतगार म्हणून अधिकारी काम करतील. बैठकीला प्रशांत मोहता, मालपानी निर्भय संचेती, अजय गुप्ता, दीपेन अग्रवाल, शशिकांत कोठारकर, किशोर मालवीय, जुल्फेश शाह, स्वप्निल अहिरकर आणि हेमंत सारडा उपस्थित होते.
जीएसटी नोंदणीपासून रिफंड मिळेपर्यंतच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यावर आता भर दिला जात आहे. कौन्सिलनेही व्यापा-यऱ्यांच्या या अपेक्षा लक्षात घेतल्या आहेत. देशभरातील व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करून सूचना घेतल्या जात आहेत. प्राप्त सूचनांचा अभ्यास करून ३ महिन्यांत अहवाल तयार केला जाणार असून, त्यानंतर सुधारणा प्रक्रियेला आणखी गती देण्यात येईल.
.png "Videos"){kind=small}
