शनिवार, 29 ऑगस्ट 2026
नाशिक फाटा ते खेड कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा; भूसंपादनासाठी १७५ कोटी मंजूर
राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (‘एमएसआरडीसी’) निधी वर्ग करण्याचे अधिकृत निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे गेल्या काही काळापासून संथ गतीने सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता मोठा वेग मिळणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती. या प्रकल्पामुळे नाशिक फाटा ते खेड दरम्यान प्रवाशांना होणाऱ्या नित्यनेमाच्या वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
FSSAI Big Decision Delhi : दिल्लीतील हॉटेल-रेस्टॉरंट्सवर छापे पडणार नाहीत! FSSAI ची मोठी घोषणा
नाशिक फाटा ते खेड या मार्गावरील कॉरिडॉरसाठी एकूण १४.१ हेक्टर अतिरिक्त जमिनीचे अधिग्रहीत करण्याचे नियोजन आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (‘एनएचएआय’) या संपूर्ण भूसंपादनाचे एकूण मूल्यांकन ६०० कोटी रुपये निश्चित केले होते. त्यानुसार संबंधित तिन्ही संस्थांनी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली होती.
थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नवीन निर्देशानुसार, ‘एमएसआरडीसी’कडे उपलब्ध असलेल्या २०० कोटी रुपयांच्या बिगरवापर (अनयुज्ड) निधीतून १७५ कोटी रुपये नगरविकास विभागामार्फत ‘पीएमआरडीए’कडे हस्तांतरित केले जाणार आहेत. यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील ४.१०४ हेक्टर जमिनीच्या अधिग्रहणाचा मार्ग सुकर होणार आहे. मात्र, हा निधी प्रत्यक्षात ‘पीएमआरडीए’च्या खात्यावर जमा होण्याची प्रतीक्षा असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
Amit Shah–Eknath Shinde Meeting : अमित शाह-एकनाथ शिंदेंमध्ये विमानतळावर 10 मिनिटं चर्चा
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दः ३.८६९ हेक्टर
‘एमएसआरडीसी क्षेत्रः ६.१२८ हेक्टर
‘पीएमआरडीए’ हद्दः ४.१०४ हेक्टर
पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील या प्रकल्पासाठी सुमारे ३.८१ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेदरम्यान स्थानिक नागरिक किंवा भूधारकांच्या काही हरकती अथवा गैरसमज असल्यास त्यांचे निरसन करण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.
भोसरी गावठाण तसेच मुख्य रस्त्यालगतच्या परिसरातील जमिनीची मोजणी अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी आणि महापालिका प्रशासनाचे अधिकारी प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहून मोजणीची प्रक्रिया राबवत आहेत. त्यामुळे जमीन संपादन प्रक्रियेत कोणताही संभ्रम राहू नये आणि संबंधित भूधारकांना योग्य माहिती मिळावी, यावर प्रशासनाचा भर आहे.
