केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी ७,८०७ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला होता. नियमांनुसार, प्रकल्पाच्या रॅम्पसाठी लागणारी १४.१ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती. केंद्राने प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात आणली असली, तरी राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी घोषित केलेला ६२० कोटी रुपयांचा निधी अद्याप ‘पीएमआरडीए’ आणि ‘पिंपरी-चिंचवड महापालिके’च्या खात्यावर वर्ग केलेला नाही. निधीअभावी भूसंपादन प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.
प्रकल्पातील या विलंबाची गंभीर दखल केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव व्ही. उमाशंकर यांनी घेतली आहे. त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे. “भूसंपादन वेळेत न झाल्यास निविदा प्रक्रिया धोक्यात येईल आणि केंद्राला या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत पुनर्विचार करावा लागेल,” असा स्पष्ट इशारा केंद्राने दिल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (१७ जून) ‘पीएमआरडीए’च्या आकुर्डी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत नाशिक फाटा-खेड उन्नत मार्गाच्या कोंडीवर विशेष चर्चा होणार आहे. यासोबतच
रिंग रोड: भूसंपादनातील अडथळे दूर करणे.
ट्विन टनेल: पुण्यातील प्रस्तावित दुहेरी बोगदा प्रकल्पाच्या गतीचा आढावा.
टीपी स्कीम्स: ‘पीएमआरडीए’च्या विविध नगररचना योजनांची सद्यस्थिती.
शासकीय जमीन: महापालिकेकडून जमिनी हस्तांतरणाबाबतचा प्रगती अहवाल.
एकीकडे पुणे-नाशिक दरम्यानच्या वाढत्या वाहतुकीमुळे नागरिक त्रस्त असताना, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ निधीअभावी कागदावरच राहिल्याने सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. आता राज्यमंत्री मिसाळ यांच्या बैठकीतून या प्रकल्पाला नवी गती मिळते की, तो केंद्राच्या सूचनेनुसार गुंडाळला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
