२३ गावांचा विकास आराखडा आता पुणे महापालिका तयार करणार; ५ वर्षांची प्रतीक्षा संपणार?
यापूर्वी या भागाचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) होती. मात्र, पीएमआरडीएने तयार केलेला प्रारूप आराखडा वाढत्या हरकती आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी रद्द करण्यात आला. त्यामुळे सध्या या भागात १९९७ चा प्रादेशिक आराखडा लागू आहे.
२३ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश होऊन जवळपास पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या कालावधीत नागरीकरण आणि लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. मात्र, रस्ते, पायाभूत सुविधा, आरक्षणे आणि सार्वजनिक सेवांचे योग्य नियोजन न झाल्यास भविष्यात परिस्थिती गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे जुन्या शहराच्या रचनेशी सुसंगत असा एकात्मिक विकास करणे अत्यावश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दरम्यान, महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांची सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पीएमआरडीएचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करून सर्व नियोजन अधिकार महानगरपालिकेकडे सुपूर्द केले. त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाली करत विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शहर सुधारणा समितीसमोर या २३ गावांच्या विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला जाणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू होईल.
म्हाळुंगे, सूस, बावधन (बुद्रुक), किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नर्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभुळवाडी, कोळेवाडी आणि वाघोली. या आराखड्यामुळे या गावांमध्ये नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा, रस्ते, सार्वजनिक सेवा आणि शाश्वत नागरी विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
