कायद्याचा बडगा सामान्यांवरच? नवी मुंबईत ३१ पोलिस चौक्यांसह ‘अनधिकृत’ आयुक्तालयाचा खुलासा

नवी मुंबईमध्ये अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई सुरू असताना एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शहरातील काही सरकारी इमारतींच्या कायदेशीर स्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून यामुळे नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

• शहरातील अनेक पोलिस चौक्यांच्या बांधकामासंदर्भात परवानगीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
• संबंधित प्रकरणाबाबत प्रशासन आणि महानगरपालिकेकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
• या मुद्द्यावर पुढे कोणती कारवाई होणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

कायदा सर्वांसाठी समान असतो हा सुविचार पोलिस ठाण्यांच्या भिंतींवर वाचायला मिळतो, मात्र नवी मुंबईत प्रत्यक्षात चित्र काही वेगळेच दिसत आहे. शहरात अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारणारे नवी मुंबई पोलीस दल स्वतःच बेकायदेशीर बांधकामाच्या विळख्यात अडकले आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील तब्बल ३१ पोलिस चौक्या अनधिकृत असून खुद्द पोलिस आयुक्तालयच तांत्रिकदृष्ट्या अनधिकृत असल्याची धक्कादायक कबुली स्वतः आयुक्तांनीच पत्राद्वारे दिली आहे. यामुळे आता गुन्हे दाखल करणारी यंत्रणा स्वतःवर गुन्हे कधी दाखल करणार? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिका आणि सिडको सध्या अनधिकृत बांधकामांविरोधात आक्रमक झाली आहे.

नागरिकांच्या तक्रारीची दिल्लीपर्यंत दखल; उधवा–संजाण रस्त्याचे काम सुरू होण्याचे संकेत

३१ चौक्यांना पालिकेची परवानगी नसल्याचे उघड

एखाद्या सामान्याने घराचा थोडा जरी व वाढीव भाग बांधला, तरी त्याच्यावर ड एमआरटीपी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल 5 करून त्याला जेलची हवा दाखवली जाते. मात्र ज्या पोलिस प्रशासनाच्या मदतीने ही कारवाई केली जाते त्या प्रशासनाच्या ३१ चौक्यांना पालिकेची कोणतीही परवानगी नसल्याचे उघड झाले आहे.

पोलिस आयुक्तांनी पत्राद्वारे दिली कबुली

मिळालेल्या माहितीनुसार, या ३१ पोलिस चौक्यांच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेले नकाशे मंजूर नाहीत किंवा पालिकेची परवानगी घेतलेली नाही. पोलिस आयुक्तांनी पालिकेला पाठवलेल्या पत्रात या अनधिकृत बांधकामांची कबुली दिल्याने, आता पालिकेचे अतिक्रमण विभाग या ‘खाकी’ अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हे प्रश्न अनुत्तरितच

गुन्हेगार कोण? अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी विकासकांवर गुन्हे दाखल करणारे पोलीस, स्वतःच्या विभागातील अनधिकृत बांधकामासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवणार का? नैतिकता कुठे गेली? कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेनेच कायद्याला धाब्यावर बसवून इमारती उभ्या करणे कितपत योग्य आहे? दुजाभाव का? सामान्यांचे घर तोडताना नियमांचा दाखला देणारे प्रशासन सरकारी अनधिकृत बांधकामांना ‘संरक्षण’ का देत आहे? आदी प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.

LPG Cylinder Crisis: गॅस सिलिंडर बुकिंगसाठी नवी नियमावली: दुहेरी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांवर होणार परिणाम

पालिका आयुक्त, शासन काय भूमिका घेणार?

केवळ चौक्याच नव्हे, तर ज्या ठिकाणाहून संपूर्ण शहराच्या सुरक्षेचे नियोजन होते, ते पोलिस आयुक्तालयच कायदेशीर प्रक्रियेत बसत नसल्याने प्रशासकीय गोंधळ समोर आला आहे. सरकारी इमारतींनाही विकास नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक असताना हा प्रकार घडलाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता या प्रकरणावर पालिका आयुक्त आणि शासन काय भूमिका घेते की, नेहमीप्रमाणे सरकारी कामाच्या नावाखाली या अनधिकृत बांधकामांना अभय दिले जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.