
नवी मुंबई पालिकेची भरती परीक्षा रद्द; १९,२२० उमेदवारांना मोठा धक्का, अवघे २४ तास असताना भाजपाने आणला रद्दचा प्रस्ताव
नवी मुंबई महानगरपालिकेची भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक पध्दतीने काटेकोर रितीने व्हावी याकडे महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी कटाक्षाने लक्ष दिले होते. परीक्षा सुव्यवस्थितरित्या पार पाडाव्यात याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेचे वर्ग 1 श्रेणीचे अधिकारी हे समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे १३ केंद्रावर महानगरपालिकेचे 2 अथवा 3 अधिकारी केंद्र निरीक्षक नियुक्त करण्यात आले होते.
अमरावती जिल्ह्यात 1112, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 2535, मुंबई जिल्ह्यात 8123, नागपूर जिल्ह्यात 948, नाशिक जिल्ह्यात 1783 व पुणे जिल्ह्यात 4429 अशा प्रकारे 6 जिल्ह्यात एकूण 18,930 उमेदवार परीक्षेस प्रविष्ट झाले होते. सदर परीक्षा प्रक्रिया टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस यांच्या माध्यमातून घेण्यात येणार होती.
परीक्षेस पात्र असलेल्या उमेदवारांना सदर परीक्षेचे प्रवेश पत्र दि.10 जुलै 2026 पासूनच ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तसेच उमेदवारांना प्रवेशपत्रे लवकरात लवकर डाऊनलोड करावीत, असे संदेश एसएमएस व ई मेलव्दारे पाठविण्यात आलेले होते. मात्र परीक्षेच्या २४ तास आधी भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याने उमेदवारांसाठी धक्कादायक बाब मानली जात आहे.
भरती पालिकेची प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये का ठेवली आहे. नवी मुंबईतील तरुणांसाठीच भरती प्रक्रिया पार पडणे आवश्यक होते. नियमात भरती राज्यभरात राबवणे असे कोठेही लिहिलेले नाही. आपण नवी सेवा भरती विनियम आणणार आहोत. त्यामुळे ही भरती रद्द करावी. आपण अर्जामध्ये लिहिले आहे की कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा रद्द करता येईल. ते अधिकार पालिकेकडे अबाधित आहेत. पालिकेने तातडीने या सर्वानुमते संमत केलेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करायची आहे, अशी माहिती नवी मुंबई महापालिका सभागृह नेते, भाजपा सागर नाईक यांनी दिली.
नवी मुंबईत दरवर्षी हजारो तरुण पास होतात. यात अभियांत्रिकी, मेडिकल असे सर्व क्षेत्रातील तरुण आहेत. त्यांना विविध शहरांत नोकऱ्यांसाठी वणवण फिरावे लागते. त्यामुळे पालिकेने राज्यभरासाठी भरती करण्याऐवजी नवी मुंबई पुरती भरती प्रक्रिया राबवावी. लोकसंख्या वाढत आहे. पालिकेने देखील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी माहिती नगरसेविका, नेरूळ,भाजपा नेत्रा शिर्के यांनी दिली.
कलम ४५६ अधिन्वये अधिसूचित केले आहे. अवघ्या २४ तासांवर आलेली परीक्षा होऊन द्यावी. भविष्यात भरपूर पदे रिक्त होणार आहेत. आपली निमसरकारी संस्था आहे. खासगी संस्था नसल्याने ती शहरापुरती मर्यादित ठेवू शकत नाही. परीक्षा रद्द केल्यास, अनेक प्रश्न उपस्थित होतील. न्यायालयाला उत्तर द्यावे लागेल. आपल्याला परीक्षेचे नियम बदलण्यासाठी परीक्षा रद्द केली हे योग्य नाही. कोणी न्यायालयात गेल्यास त्याला आपण काय उत्तर द्यायचं ? आयुक्त, नवी मुंबई पालिका डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिली.
कोणी कोठेही जातात, सेटिंग करतात, डिग्री विकत घेऊन येतात. मग नवी मुंबईतील तरुणांनी काय करायचे? सभागृहाचा निर्णय पाळायचा का नाही हे आयुक्तांनी सांगावे. आयुक्तांनी भावनिक साद घालू नये, अशी माहिती नगरसेवक, शिवसेना, कोपरखैरणे शिवराम पाटील यांनी दिली.