सोशल मीडियावर जारी केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात राहुल गांधी यांनी जोरदार टीका करत पंतप्रधानांचे वर्णन ‘भारताच्या इतिहासातील तरुणांच्या सर्वात विरोधी पंतप्रधान’ असे केले. राहुल गांधी म्हणाले, “ते इतके तरुण-विरोधी आहेत की ते अपयशी ठरलेल्या शिक्षण मंत्र्यांचा, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामासुद्धा मागू शकत नाहीत.”
प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं – इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक। 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित। और सज़ा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। और जब इन बच्चों ने… pic.twitter.com/DbX5L4Iq5C — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 20, 2026
पेपरफुटीच्या घटनांची आकडेवारी मांडताना राहुल गांधी यांनी नमूद केले की, देशात आतापर्यंत पेपरफुटीच्या १५२ घटना घडल्या आहेत, ज्याचा फटका सुमारे ७.५ कोटी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. असे असूनही, कोणत्याही दोषीला शिक्षा झालेली नाही; उलट, कठोर परिश्रम करणाऱ्या तरुणांनाच शिक्षेला सामोरे जावे लागत आहे.
त्यांनी आरोप केला की, पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेले गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत, तर रास्त चिंता व्यक्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ओढले जात आहे, मारहाण केली जात आहे आणि त्यांना ताब्यात घेतले जात आहे. दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरलेले तरुण गुन्हेगार नाहीत; ते आपल्या रास्त मागण्या मांडण्यासाठी बाहेर पडले होते.
राहुल गांधी यांनी सांगितले की, शिक्षण दर्जा, परीक्षांमधील सुधारणा आणि रोजगार यांसारख्या मुद्द्यांवर विद्यार्थी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत होते, परंतु सरकारने दडपशाहीचा मार्ग निवडला. वारंवार पेपरफुटीच्या घटना घडूनही संबंधित मंत्री पदावर कायम आहेत. केंद्र सरकारने या तरुणांच्या मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत.
दरम्यान, काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, “मुलांवर लाठीमार करण्याऐवजी भाजप सरकारने आपल्या धोरणांचे आणि अपयशांचे पुनरावलोकन केले पाहिजे. आधी नीट (NEET) परीक्षेचा पेपर फुटला आणि परीक्षा रद्द करण्यात आली; आता फेरपरीक्षेतही अनियमितता झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे. पंतप्रधान स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवतील असा दावा करण्यात आला होता; असे असूनही, हे सर्व का आणि कसे घडत आहे? वारंवार इतक्या मोठ्या प्रमाणात पेपरफुटीच्या घटना कशा घडत आहेत? या मुद्द्यावर संसदेत सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे आणि पंतप्रधानांनी देशातील कोट्यवधी तरुणांचे म्हणणे ऐकून त्यांना उत्तरे दिली पाहिजेत.”
.png "Videos"){kind=small}
