Mumbai New Mantralaya : नरिमन पॉइंटच्या एअर इंडिया इमारतीत होणार नवे मंत्रालय; १,६०१ कोटींच्या खरेदीला वेग

नरिमन पॉइंट येथील २२ मजली एअर इंडिया इमारत खरेदीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून राज्य सरकारने यासाठी १,६०१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या इमारतीत नवीन मंत्रालय सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मंत्रालयातील अपुऱ्या जागेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

• नरिमन पॉइंटच्या एअर इंडिया इमारतीत होणार नवे मंत्रालय
• १,६०१ कोटींच्या खरेदीला वेग
•  एअर इंडिया इमारत खरेदी अंतिम टप्प्यात

Mumbai New Mantralaya : नरिमन पॉईंट येथील समुद्र किनाऱ्यालगत असलेल्या २२ मजली एअर इंडिया बिल्डिंगच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या अधिग्रहण प्रक्रियेला आता गती देण्यात आली आहे. वित्त विभागाने इमारतीच्या खरेदीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) शहर अभियंत्यांकडे ₹१,६०१ कोटी निधी हस्तांतरित केला आहे. तर खरेदी कराराचा (विक्रीपत्राचा) मसुदा कायदा आणि न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. एआय असेट होल्डिंग कंपनीकडून (AIAHL) अधिग्रहण प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर नवीन मंत्रालय एअर इंडिया इमारतीत सुरू होणार आहे.

भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव रखडला! प्रस्तावात कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, प्रकल्पासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून वाद

मंत्रालयातील विविध विभाग आणि मंत्रालयीन कार्यालयांसाठी जागेच्या कमतरतेमुळे, सध्या मंत्रालयाच्या संकुलात एका नवीन पाच मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. एअर इंडिया बिल्डिंगच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया देखील अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. विभागाच्या मुंबई प्रादेशिक शहर विभागाने खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एका कायदेशीर सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. या सल्लागारामार्फत खरेदीशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. एकदा कागदपत्रांना मंजुरी मिळाल्यावर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) एअर इंडियाच्या दुय्यम मालमत्ता आणि कर्जाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या AIAHL या कंपनीसोबत व्यवहार करेल.

४६,००० चौरस मीटर कार्यालयीन जागा

ही एअर इंडियाची इमारत न्यूयॉर्कस्थित एका आर्किटेक्चरल फर्मचे वास्तुविशारद जॉन बर्गी यांनी डिझाइन केली होती. ही २२ मजली इमारत १९७४ मध्ये राज्य सरकारच्या जमिनीवर बांधण्यात आली होती. एकदा या इमारतीचा ताबा मिळाल्यावर, सरकारी कार्यालयांसाठी अंदाजे ४६,४७० चौरस मीटर जागा उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे, समुद्रकिनारी असलेल्या स्थानामुळे, अनेक मंत्री आपली कार्यालये येथे स्थलांतरित करण्याच्या बाजूने आहेत आणि त्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

दरम्यान, मंत्रालयात पुरेशा जागेच्या अभावामुळे, अनेक सरकारी विभाग सध्या फोर्ट परिसरातील विविध इमारतींमध्ये कार्यालये भाड्याने घेत आहेत. राज्य सरकार या कार्यालयांच्या भाड्यावर दरवर्षी २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करते. याच कारणास्तव, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी एअर इंडिया बिल्डिंग लवकरात लवकर राज्य सरकारच्या ताब्यात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता विद्याधर पाटास्कर यांच्या माहितीनुसार, एअर इंडिया बिल्डिंग खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून ₹१,६०१ कोटींची रक्कम मिळाली आहे. सध्या कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून, एआयएएचएल (AIAHL) सोबतची खरेदी प्रक्रिया सुमारे एका आठवड्यात पूर्ण होईल.

Mumbai News: नायरमध्ये बायोकेमिस्ट्री ब्लड ॲनालायझर! सीएसआर निधीतून सहाय्य; अत्याधुनिक व दर्जेदार सेवा मिळणार