(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
केंद्राच्या पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालयाने ३१ जुलै २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप अधिसूचनेत पश्चिम घाटातील महाराष्ट्रासह सहा राज्यांमधील मोठ्या क्षेत्राचा समावेश प्रस्तावित केला आहे. महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांतील २ हजार ५१५ गावांचा या प्रस्तावित पश्चिम घाट इको-सेंसिटिव्ह क्षेत्रात समावेश असून, त्यापैकी पालघरमधील १२६ गावे आहेत.
पालघरमधील प्रस्तावित संवेदनशील क्षेत्रात वाडा विभागातील ५८, मोखाड्यातील १० आणि तलासरीसह इतर डोंगराळ भागातील गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये जंगल, डोंगर उतार, जलस्रोत आणि जैवविविधतेचा मोठा साठा असल्याने अनियंत्रित उत्खनन, पृक्षतोड आणि बांधकामामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे. इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणजे जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या क्षेत्राभोवती पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील पट्टा असून या क्षेत्रात विकास पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी पर्यावरणाला हानी पोचवणाऱ्या उपक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद असते.
दरम्यान, इको सेन्सिटिव्ह झोन लागू करताना पर्यावरण संरक्षणासोबतच स्थानिकांच्या पारंपरिक उपजीविकेवर अनावश्यक निर्बंध येऊ नयेत, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे, अन्यथा भूमीपूत्रांच्या हक्कांवर गदा येण्याची भिती असून प्रस्ताव अंतिम करताना ग्रामस्थांच्या हरकती, स्थानिक गरजा आणि रोजगाराच्या सधीचा विचार करण्याची मागणी केली जात आहे.
वाडा, मोखाडा आणि तलासरी परिसरातील डोंगराळ भागात वाढते बांधकाम, वृक्षतोड आणि उत्खननामुळे पर्यावरणाचा हास होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर इको सेन्सिटिव्ह दर्जा लागू झाल्यास वनक्षेत्र, वन्यजीव अधिवास आणि नैसर्गिक जलस्रोतांच्या संरक्षणाला अधिक महत्त्व मिळणार आहे.
प्रस्तावित नियमानुसार दगडखाणी, वीटभट्ट्या, आरागिरण्या यासारख्या पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या उद्योगावर कठोर निर्बंध येऊ शकतात. मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांनाही पर्यावरणीय मंजुरी आणि नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे वाडा आणि मोखाडा परिसरात निसर्ग पर्यटन, रिसॉर्ट आणि ‘सेकंड होम ‘च्या नावाखाली सुरू असलेल्या प्रस्तावित प्रकल्पांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
