मंगळवार, 8 सप्टेंबर 2026
Forest Rights Act Palghar News
विरारफाटा येथे श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने आयोजित ‘सरकार सांगा, कसं जगायचं?’ या जाहीर संविधान हक्क मेळाव्यात अडीच हजारांहून अधिक आदिवासी बांधवांना संबोधित करताना पंडित बोलत होते. संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क मिळवण्यासाठी आदिवासी समाजाने संघटित होऊन संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
पालघर जिल्ह्यातील सुमारे २५ हजार आदिवासी नागरिक आजही मूलभूत ओळखपत्रांपासून वंचित असल्याचा दावा त्यांनी केला. वनहक्क दाव्यांबरोबरच रेशनिंगमधील गैरव्यवहार, रोजगाराचा अभाव, पाणीटंचाई आणि वेठबिगारीसारख्या प्रश्नांकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
या मेळाव्यास संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ, सरचिटणीस विजय जाधव, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड, जिल्हा सचिव गणेश उंबरसडा यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ज्यांनी पिढ्यानपिढ्या जमिनीवर घाम गाळला, त्यांना आजही मालकी हक्क मिळालेला नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याला आणि संविधानाला ८० वर्षे होत आली, तरी आदिवासी आणि शोषित जनता मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहे. स्वातंत्र्यवीरांचे स्वप्न अपुरे ठेवणाऱ्या व्यवस्थेविरोधात आता सर्वांनी संघटित होऊन मैदानात उतरले पाहिजे, असे पंडित यांनी ठणकावून सांगितले.
८ वर्षावरील नागरिकांना जन्मदाखले मिळविण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया करावी लागत असल्याने गरीब आदिवासींची आर्थिक कोंडी होत आहे. ग्रामपंचायतींनी नागरिकांच्या वतीने न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि त्याचा खर्च आदिवासी विकास विभागाने ग्रामपंचायतींना द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याचे पंडित यांनी सांगितले.
