मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
6 फुटांपर्यंतच्या POP Ganpati Visarjan कृत्रिम तलावातच ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
पीओपी मूर्तीच्या विसर्जनामुळे जलप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याने त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे. मात्र, अंतिम आदेश होईपर्यंत मागील वर्षीचे अंतरिम निर्देश लागू राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी महापालिका प्रशासनाला त्याच निर्देशांच्या आधारे विसर्जनाचे नियोजन याच्चकरावे निर्देशागणार आहे.
फुटांपर्यंतच्या पीओपी गणेशमूर्तीचे विसर्जन कृत्रिम तलाव, कृत्रिम कुंड किंवा फिरत्या विसर्जन हौदांमध्ये करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे घरगुती व सार्वजनिक मंडळांच्या लहान पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक तलाव, नदी, खाडी किंवा समुद्रात विसर्जन करता येणार नाही.
सहा फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तीबाबत उच्च न्यायालयाने सशर्त मुभा दिली आहे. त्यामुळे मोठ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनाचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. मात्र, त्यासाठी न्यायालयाने व प्रशासनाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसल्याने यंदाच्या उत्सवासाठी अंतरिम निर्देशच लागू राहणार आहेत. त्यामुळे गणेश मंडळांनी विसर्जनाचे नियोजन करताना न्यायालयीन निर्देश आणि महापालिकेच्या स्थानिक सूचनांचे काटेकोर पालन करणे अपेक्षित आहे.
पर्यावरणवादी कार्यकर्ते – चरण भट स्पष्टच म्हणाले, “पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनामुळे नैसर्गिक जलस्रोतांवर मूर्तीचा वापर केला पाहिजे. पीओपीच्या तुलनेत शाडू मातीच्या मूर्तींचे विसर्जन पर्यावरणाच्या दृष्टीने अधिक अनुकूल असल्याने गणेशभक्तांनी मातीच्या मूर्तीना प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कारण, पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतांतील विसर्जन हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने चितेचा विषय आहे. शक्य तितक्या गणेशभक्तांनी मातीच्या पर्यावरणपूरक मूर्तींचा स्वीकार करावा.
विसर्जनादरम्यान निर्माल्य थेट जलखोतांमध्ये टाकू नये, यासाठीही महापालिकेला विशेष व्यवस्था करावी लागणार आहे. निर्माल्य कलशांची उपलब्धता, विसर्जनस्थळी स्वच्छता, गर्दी नियंत्रण आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना यावर भर देण्याची गरज आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच विसर्जनाची कार्यवाही केली जाईल. कृत्रिम कुंड, स्वच्छता, सुरक्षा आणि गर्दी नियंत्रणाच्या दृष्टीने आवश्यक नियोजन करण्यात येत आहे, असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
