(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
१८ मे रोजी महापालिकेने संबंधित बांधकामावर तोडक कारवाई केली होती. त्यानंतर पुन्हा उभारण्यात आलेल्या संरचनेवर कारवाई करण्यासाठी अतिक्रमण निर्मूलन पथक घटनास्थळी पोहोचले, मात्र, गाळ्यात काही साहित्य असल्याचे कारण देत कारवाई न करता पथक परतल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ही कारवाई केवळ औपचारिकता होती का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
वसई-विरारमध्ये बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न यापूर्वीही न्यायालये, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि तपास यंत्रणांच्या कारवाईमुळे चर्चेत राहिला आहे. ४१ बेकायदा इमारतींच्या प्रकरणात माजी अधिकारी, टाउन प्लॅनिंग विभागातील अधिकारी आणि इतरावर गंभीर आरोप झाले असून, कथित संगनमताची चौकशी विविध स्तरांवर सुरू आहे. सामान्य नागरिकांच्या छोट्या अतिक्रमणांवर तातडीने कारवाई केली जाते. मात्र मोठ्या व्यावसायिक बेकायदा बांधकामांबाबत प्रशासनाची भूमिका मवाळ दिसते, त्यामुळे कारवाईच्या निकषांमध्ये समानता आणि पारदर्शकता नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित बांधकामाची दोषी स्वतंत्र चौकशी करून कारवाई का थांबवण्यात आली, याबाबत महापालिका प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अधिकारी किंवा संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरीकांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, पुढील काही दिवसांत महापालिका कोणती भूमिका घेते, याकडे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली असून, महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत पालघरच्या पालकमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. यापूर्वीही त्यांनी विधानसभेत वसई-विरारमधील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा उपस्थित करून दोषी अधिकारी आणि बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. असे असताना महापालिाक प्रशासन मात्र अनधिकृत बांधकामांना अभय देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
