
या नियमाचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचे सांगत परिवहन मंत्र्यांनी परिषदेत स्पष्ट केले की, “व्यावहारिक ज्ञान म्हणजे रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकाने घरात जाऊन मराठीतच बोलले पाहिजे किंवा पुढचे उच्च शिक्षण मराठीतूनच केले पाहिजे, असा मुळीच नाही. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून, गडचिरोली, चंद्रपूर किंवा आदिवासी पाड्यांमधून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांशी चालकांचा योग्य संवाद झाला पाहिजे. ‘किती पैसे झाले?’, ‘कुठे जाणार आहात?’, ‘इकडे गाडी चालते का?’ यांसारखे साधे प्रश्न चालकाला समजले पाहिजेत आणि त्याचे उत्तर प्रवाशाला देता आले पाहिजे. प्रवाशांना जर हिंदी येत नसेल, तर त्यांनी काय करायचे?”
🗓️ १९ मे २०२६ l 📍 मुंबई नवभारत मीडिया ग्रुपचा ‘महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव्ह २०२६’ (Maharashtra 1st Conclave 2026) या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित राहिलो. या वर्षीच्या कॉन्क्लेव्हची मुख्य थीम “Magnetic Maharashtra – Where Growth Attracts the World” अशी होती. या मध्ये… pic.twitter.com/jGS1uPWmEa — Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) May 19, 2026
“आम्ही चालकांवर अचानक कोणताही नियम लादलेला नाही. हा वाहतूक विभागाचा अतिशय जुना नियम असून परवाना किंवा बॅज (Badge) देतानाच या अटी नमूद केलेल्या असतात,” असे प्रताप सरनाईक म्हणाले. चालकांनी मागणी केलेल्या वेळेपेक्षा जास्त कालावधी दिल्याचे सांगत त्यांनी रोडमॅप स्पष्ट केला. चालकांनी तीन महिन्यांची वेळ मागितली होती, परंतु सरकारने त्यांना तब्बल १०५ दिवसांची (साडेतीन महिने) मुदत दिली आहे. यासाठी चालकांना विशेष मार्गदर्शन पुस्तिका देण्यात आली आहे. मराठी शिकवण्याचा संपूर्ण खर्च शासन करणार असून, चालकांना स्वतःच्या खिशातून एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही.
काही राजकीय नेत्यांवर थेट निशाना साधताना परिवहन मंत्री म्हणाले, “मुंबई आणि ठाण्यातील काही नेते केवळ उत्तर प्रदेशातील बांधवांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचे भासवून राजकारण करत आहेत. प्रत्यक्षात गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि अगदी जम्मू-काश्मीरमधून आलेले चालकही मुंबईत रिक्षा-टॅक्सी चालवतात. हे परप्रांतीय चालक स्वतःहून मराठी शिकायला तयार आहेत, मग नेत्यांनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी राजकारण का करावे?” अनेक चालकांनी स्वतःहून आपल्याला मराठी शिकण्याची इच्छा असल्याचे कबूल केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
“महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरेचा अभिमान असायला हवा, मराठीची लाज वाटण्याचे कारण नाही. आपल्याकडे अनेक हिंदी भाषिक पत्रकार आहेत, जे आमच्यापेक्षाही अत्यंत सुंदर आणि अस्खलित मराठी बोलतात. जर ते शिकू शकतात, तर व्यवसाय करणारे चालक का नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. साडेतीन महिन्यांच्या मुदतीनंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर परिवहन विभाग कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.
Pratap Sarnaik: खासगी बसच्या मनमानी भाडेवाढीवर सरकारचा लगाम; प्रताप सरनाईकांकडून विशेष समिती गठित