शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
एसटी बसचा प्रवास आणखी महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं...
ST Bus Fare Hike News Marathi : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारतात महागाई वाढू लागली आहे. प्रथम दुधाच्या, त्यानंतर सीएनजीच्या आणि आता पेट्रोल व डिझेलच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या एसटी बसचे भाडेवाढ करण्याबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. डिझेलच्या दरवाढीमुळे राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळावर अंदाजे १२५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. परिणामी, एसटी बसचे भाडे वाढणार की नाही यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण संकेत दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर प्रताप सरनाईक यांनी एक ऑनलाइन बैठक घेतली. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी बस भाडेवाढीच्या शक्यतेचे संकेत दिले.
प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, एसटी बस प्रवासात महिलांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींना राज्य सरकार निधी पुरवते. तसेच, दिव्यांग आणि समाजातील विशिष्ट घटकांच्या मोफत प्रवासाचा खर्चही सरकार उचलते. सरकार ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास खर्च देखील देते.
मात्र, एसटी कॉर्पोरेशनने आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. नवीन बस खरेदी, बस स्थानकांचे बांधकाम, तसेच दुरुस्ती आणि सुधारणा यांसारख्या प्रकल्पांसाठी सरकारकडून आर्थिक सहाय्य घेतले जाते.याचदरम्यान परिवहन मंत्र्‍यांनी सांगितले की, एसटीची भाडेवाढ पुढील महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. 31 मे पर्यंत कोणतीही भाडेवाढ होणार नाही,अशी स्पष्ट भूमिका प्रताप सरनाईक यांनी घेतली आहे.
प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, २०३५ पर्यंत एसटी कॉर्पोरेशनच्या सर्व बसेस इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या ८,००० डिझेल बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत, परंतु भविष्यात इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यावर भर दिला जाईल. या उद्देशाने, राज्यभरातील एसटी कॉर्पोरेशनच्या २०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन बसवण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.
‘महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस’चे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे म्हणाले की, राजस्थानचा व्हॅट दर १८.५ टक्के असूनही, अनुसूचित जमातींना १४ टक्के दराने डिझेल दिले जाते. महाराष्ट्र सरकारनेही अनुसूचित जमातींना त्याचप्रमाणे कर सवलत द्यावी. असे न केल्यास, आधीच १२,००० कोटी रुपयांच्या संचित तोट्याचा आणि ५,००० कोटी रुपयांच्या प्रलंबित वैधानिक दायित्वांचा सामना करणाऱ्या अनुसूचित जमातींसाठी ही धोक्याची घंटा ठरेल.
