माझी २०१९ ची क्लिप फिरवली जात आहे.मी त्यावेळी म्हटले की ईव्हीएम हॅक होऊ शकत नाही. हॅक हा टेक्निकल विषय आहे. हॅक म्हणजे मतदान झाले, मशिन सिल केले आणि बाहेरुन ऑपरेट केले असे होवू शकत नाही. केंद्रीय मंत्रालयात होतो तेव्हा माहिती घेतली होती की त्या मशिनमध्ये कोणतीही ट्रान्समीटर रिसीव्हरची चिप नाही. रेडिओ रिस्व्हिर नाही. बाहेरुन मोबाईल फोनवरुन बदल करता येणार नाही, अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्रि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच, विधानसभा निवडणुकीतील व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्या मोजल्या जाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. साताऱ्यातील काँग्रेसभवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी याबाबत मागणी केली आहे.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, सत्ताधाऱ्यांची दडपशाही सुरु आहे. ब्रिटीश काळापेक्षाही मोठी दडपशाही सुरु आहे, असा आरोप त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केला .आम्ही रचनात्मक विरोधी पक्ष म्हणून काम करणार आहोत. माझ्याकडे पद जरी काही नसले तरीही लोकांच्यामध्ये मी असणार आहे. लोकांचे प्रश्न घेवून सरकारला धारेवर धरायचे काम मी करणार आहे. दोन दिवस प्रांतिकच्या बैठका घेतल्या. त्यातला एक दिवस विजयी उमेदवारांचा सत्कार आणि ज्येष्ठ नेत्यांच्याबरोबर चर्चा आणि दुसऱ्या दिवशी सर्व उमेदवारांबरोबर चर्चा आम्ही मुंबईमध्ये केली. त्यामध्ये निर्णय झाला की एकाही उमेदवाराने या निकालाबद्दल समाधान म्हणण्यापेक्षा विश्वासहार्यता दाखवली नाही. निवडून आलेल्यांनी सुद्धा नाराजी व्यक्त केली. एवढे कमी मार्जिन शक्यच नाही. प्रत्येकाने आपाआपली मते मांडली. त्यातून असे ठरले की पुढच्या निवडणूका मशिनने न घेता बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात.
बांगलादेशनंतर आता सीरियात सत्तापालट; राष्ट्रपतींनीच केलं पलायन
जगातल्या सर्वच प्रगत राष्ट्रामध्ये ईव्हीएमचा प्रयोग करुन बघितला तो सगळ्यांनी सोडून दिला. त्यात जर्मनीचे उदाहरण आहे. आपल्या देशात इव्हीएमचा हट्ट धरला जातोय. त्यामुळे आम्ही पुढच्या निवडणूका पेपर बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात यासाठी मोठं देशव्यापी आंदोलन सुरु करतोय. त्यामध्ये स्वाक्षरी मोहिम हा त्याचाच एक भाग आहे. लागलेला निकाल अनपेक्षीत होता. लोकसभेच्या निवडणूकीनंतर तीन चार महिन्यामध्ये एवढा बदल कशामुळे झाला, काय झाला, त्याची जी कारणे सांगितली जातात, खरच ती कारणे होती काय, त्याची विश्लेषणे आमची सुरु आहेत. पराभवाचे आत्मपरिक्षण आणि विश्लेषण कराव लागेल. मारकडवाडीतल्या घटनेबाबत आर्श्चय व्यक्त करत बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न केला.
मारकडवाडीत घेतली ती ग्रामसभा होती. नागरिक म्हणून सभा घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. तिथे शासनाने जी दडपशाही करुन खटले भरणे लोकांना धमक्या देणे, तुमच्या मुलांना कॉलेजला अॅडमिशन मिळणार नाही. मुलांना नोकरीत रेकॉर्ड खराब होईल अशा धमक्या दिल्या होत्या. तरीही अनेक लेंकांवर खटले भरले गेले. हे ब्रिटीश काळापेक्षा दडपशाही वाईट आहे. ग्रामसभा घेणे हा नागरिकांचा मुलभूत आणि प्राथमिक अधिकार आहे. शासनाने आणि मुख्यमंत्र्यांकडे गृहखात येईल असे वाटते. मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्यांदा संगितले पाहिजे की तिथल्या लोकांनी कोणता कायदा मोडला. याकरता कोर्टात जायला पाहिजे काय, कोर्टाचा काही संबंध नाही. हा विषय एक नागरिक म्हणून तिथल्या नागरिकांचा आहे. आमचा निवडणूक आयोगाशी प्रश्न आहे. सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टाचा प्रश्न येथे येत नाही.
योगासने किंवा व्यायाम केल्यानंतर किती वेळाने करावी आंघोळ? जाणून घ्या अंघोळ करण्याची
निवडणूक आयोगानेच हायकोर्टात जावे. मी तर जाणार नाही. हा सगळा विषय काय आहे निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य फ्री अण्ड फेअर इलेक्शन कंडक्ट करणे, पारदर्शक निवडणूका घेणे अशी प्रक्रिया राबवणे की त्या प्रक्रियेवर प्रत्येकाचा विश्वास असावा. आज या प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. किती टक्के लोकांचा विश्वास आहे यामध्ये मला जायचे नाही. जर्मनीमध्ये फक्त एक व्यक्ती कोर्टात गेला. ही पद्धत बंद करा म्हणून कोर्टाने सगळे पुरावे ऐकले, दोन्ही बाजू ऐकल्या आणि निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की इलेक्ट्रॉनिक पद्धत बंद करा. माझा नागरिक म्हणून अधिकार आहे तो निवडणूक आयोग दडपू शकत नाही. कोर्टाची किंवा पोलिसांची भिती दाखवून बिलकुल दडपू शकत नाही. जेव्हा आम्ही यंत्रणेवर गैरविश्वास दाखवला. तेव्हा मला कारवाई करु म्हणून सांगितले. मीही त्यांना लगेच सांगितले की माझ्यावर पहिल्यांदा कारवाई करा, पवारसाहेब मारकडवाडीला चाललेत त्यांच्यावर कारवाई करा, ही ब्रिटीशकाळापेक्षा गंभीर हुकुमशाही आहे. इलेक्ट्रानिक मशिनमध्ये भानगड झाली का नाही झाली त्यामध्ये मला जायचे नाही.
माझी २०१९ ची क्लिप चालवली. मी त्यावेळी म्हटले की हॅक होवू शकत नाही. हॅक हा टेक्निकल विषय आहे. हॅक म्हणजे मतदान झाले, मशिन सिल केले आणि बाहेरुन ऑपरेट केले असे होवू शकत नाही. केंद्रीय मंत्रालयात होतो तेव्हा माहिती घेतली होती की त्या मशिनमध्ये कोणतीही ट्रान्समीटर रिसीव्हरची चिप नाही. रेडिओ रिस्व्हिर नाही. बाहेरुन मोबाईल फोनवरुन बदल करता येणार नाही. याचा अर्थ मशिनचे डिझाइन करताना जे सॉप्टवेअर तयार केले त्यात दोष आहे का हे कोणी सांगू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होताच महाविकास आघाडीने केली ‘ही’ मोठी मागणी; निर्णयाकडे
काही उमेदवारांनी मतमोजणीचे पैसे भरलेत मी भरले नाहीत आणि भरणार नाही. त्याने काही होणार नाही. मी दोन मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय एक्सर्टकडून मशिनची तपासणी करु द्या. तर दुसरी मागणी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूकीतल्या १००% व्हीव्हीपॅटच्या चिठ्ठया मोजा, त्याकरता थोडे दिवस लागतील, पण लोकांचा विश्वास बसेल, त्याच्या खर्चाबाबत म्हणाल तर इलेक्शन कमिशनने 800 कोटी निवडणूक काळात जप्त केले होते. तो वापरावा, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, आमदारांनी शपथ घेतली नाही तर त्यांना सभागृहात बोलता येत नाही, असेही
.png "Videos"){kind=small}
