रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
बारामती : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामती येथील निवासस्थानासमोर ओबीसी व भटके विमुक्त समाजाने आज तीव्र आंदोलन केले. मराठा समाजाच्या बाजूने निर्णय घेतल्याबद्दल व अखंड ओबीसीवर अन्यायकारक भूमिका घेतल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सरकारचा जाहीर निषेध यावेळी करण्यात आला.
पंचायत समितीपासून पदयात्रा काढून घोषणाबाजी
बारामती तालुक्यातील सर्व ओबीसी समाजातील प्रतिनिधी उपस्थित राहून पंचायत समितीपासून पदयात्रा काढून घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली. याविषयी सरकारने गंभीर दखल घ्यावी, अन्यथा राज्यात अराजगता होऊन ओबीसींचा उद्रेक होऊ शकतो, असा इशारा यावेळी सरकारला इशारा देण्यात आला. यावेळी अनेक महिला व पुरुष पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
या आंदोलनाचे आयोजन सकल ओबीसी व भटक्या विमुक्त समितीच्या माध्यमातून ॲड.जी.बी गावडे, ज्ञानेश्वर कौले,ॲड.रमेश कोकरे ॲड.गोविंद देवकाते,अनिल लडकत,बापुराव सोनलकर,देवेंद्र बनकर,ॲड.प्रियदर्शनी कोकरे,किशोर मासाळ,राजाभाऊ बरकडे, निलेश टिळेकर,सचिन शाहीर,रोहित बनकर,नितीन शेंडे,ॲड.अमोल सातकर,संदीप अभंग,संजय गिरमे,वनिता बनकर,सागर राऊत,ॲड.दिलीप धायगुडे,दादाराव काळोखे,संतोष काशीद,नाना मदने यांनी केले होते.
‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्याख्या बदलून
राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दि. २६ जानेवारी २०२४ नुसार मसूदा काढला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्याचबरोबर शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारसीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य असल्याचे मत यावेळी नोंदविण्यात आले.
मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून
मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेल्या या बेकायदेशीर आणि मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक असलेल्या या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. तरी, दि.२६ जानेवारीच्या अधिसूचनेचा मसूदा रद्द करण्यात यावा, राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी. तसेच चुकीच्या कार्यपध्दतीने व बेकायदेशिर रित्या वितरीत होणाऱ्या सदर मराठा-कुणबी किंवा कुणबी -मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी,आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
