२०२६-२७ साठी शासनाने १,०३२.८८ कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा घालून दिली आहे. विविध विभागांकडून सुमारे ३,१२८ कोटी रुपयांच्या मागण्या प्राप्त झाल्या असून त्यांची छाननी करून सुमारे ७०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. लहान तुकड्यांमध्ये निधी वितरित करण्याऐवजी अधिकाधिक नागरिकांना लाभ देणारे मोठे आणि परिणामकारक प्रकल्प हाती घेण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अतिमागास व दुर्गम भागांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचेही निर्देश देण्यात आले. प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीसाठी निश्चित कालमर्यादा आखण्याची आवश्यकता त्यानी अधोरेखित केली.
पवार यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कामकाजात रुजविलेल्या शिस्त, गुणवत्ता आणि वेळेत काम पूर्ण करण्याच्या कार्यपद्धतीचा उल्लेख करत त्याच धर्तीवर पुढील वाटचाल करण्याचे आवाहन केले. एप्रिल महिन्यात प्रत्यक्ष उपस्थितीत सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत २०२५-२६ मधील खर्चाचा आढावा घेत पुढील वर्षाच्या आराखडाला तत्वतः मान्यता देण्यात आली. जिल्हयातील विकास प्रकल्पांच्या गती आणि गुणवतेकडे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले गेले.
Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला
| Header 1 | Header 2 |
|---|---|
| विभाग / योजना | प्रस्तावित निधी (कोटी रुपयांमध्ये) |
| ग्रामीण विकास (जनसुविधा) | १३५ कोटी |
| रस्ते विकास | १२१ कोटी |
| नागरी सुविधा बळकटीकरण | ११६.२६ कोटी |
| आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण | ११०.७१ कोटी |
| प्राथमिक शाळा (आदर्श शाळा प्रकल्प) | १०० कोटी |
| महावितरण | ६५ कोटी |
| महसूल विभाग | ६५ कोटी |
| ऐतिहासिक किल्ले संवर्धन | २९.४४ कोटी |
| जलसंधारण | १८.२५ कोटी |
| अपारंपारिक ऊर्जा | १५ कोटी |
प्रारूप आराखडा: सन २०२६-२७ या वर्षासाठी १,०३२.८८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
अतिरिक्त निधीची मागणी: विविध विभागांकडून सुमारे ३,१२८ कोटींच्या मागण्या आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी आणखी ७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मिळावा, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.
प्राधान्यक्रम: दुर्गम आणि अतिमागास भागांचा विकास, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा आणि पायाभूत सुविधांना या आराखड्यात प्राधान्य दिले आहे.
पालकमंत्र्यांनी २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षातील निधी जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्णपणे खर्च होईल याची दक्षता घेण्यास सांगितले. तसेच, नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, निविदा प्रक्रिया राबवणे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यासाठी एक निश्चित कालमर्यादा (Deadline) आखण्याचे आदेश सर्व यंत्रणांना दिले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
