गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
Pune Farmers Loan waiver: पुणे जिल्ह्यातील १२,८८६ शेतकऱ्यांना ७८.९४ कोटींची कर्जमाफी
शेतीतील वाढता उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्ती आणि पीक उत्पन्नातील अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत. शासनाच्या योजनेतून मिळणारी मदत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरेल. जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या निधीमुळे थकीत कर्जाचा भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे. महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर बँकांकडून थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. संगणकीय पडताळणीनंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत चार याद्यांमध्ये राज्यातील २५ लाख ८२ हजार ८२७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यापैकी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या लाभाथ्यर्थ्यांच्या खात्यात टप्प्याटप्प्याने कर्जमुक्तीची रक्कम जमा केली जात आहे.
राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित करण्यात आलेली आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली, तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीक कर्जे पात्र ठरणार आहेत. पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचाही यामध्ये समावेश असून, पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जात आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी लाभार्थी आणि त्यांना मिळणाऱ्या कर्जमुक्तीच्या रकमेची माहिती ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेतील आपली पात्रता आणि लाभाची रक्कम तपासता येणार आहे. जिल्ह्यातील १२ हजार ८८६ शेतकऱ्यांना मिळणारा हा लाभ कर्जाच्या आर्थिक ताणातून दिलासा देणारा ठरणार आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नियोजन करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
Ans: पुणे जिल्ह्यातील १२ हजार ८८६ पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, त्यासाठी ७८ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
Ans: महाआयटी पोर्टलवर बँकांनी अपलोड केलेल्या यादीनुसार नाव तपासणे आणि जवळच्या केंद्रावर जाऊन आपले आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
Ans: आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या चार वेगवेगळ्या याद्यांमध्ये राज्यातील एकूण २५ लाख ८२ हजार ८२७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
