रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
Pune Ring Road Project: ४३ किलोमीटर, १६ गावे, ५१.७३ हेक्टर; पुणे HCMTR अन् इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनाला गती
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी आणि पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत ‘हाय-कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट’ (HCMTR) आणि ‘इनर रिंग रोड’ या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.
पुणे महापालिकेद्वारे या दोन्ही प्रकल्पांचे काम सुरू असून शहराच्या दीर्घकालीन वाहतूक व्यवस्थेसाठी ते परिणामकारक मानले जातात. जमिनीचे संपादन आणि हस्तांतरण यामध्ये विलंब टाळण्यासाठी महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, वन विभाग आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय राखावा, असे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.
Harry Potter चाहत्यांसाठी Realme ची मोठी भेट; Hogwartsच्या जादुई दुनियेत घेऊन जाणार खास स्मार्टफोन
बहुप्रतिक्षित ४३ किमी लांबीचा HCMTR मार्ग १६ गावांमधून जाणार असून, त्यासाठी एकूण ५१.७३ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.
१३ गावांमधील २९.७५ हेक्टर खाजगी जमिनीबाबतचे प्रस्ताव यापूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले. आता उर्वरित २९.९८ हेक्टर सरकारी, वन आणि संरक्षण विभागाच्या जमिनीशी संबंधित प्रक्रिया वेगवान करण्याच्या सूचना प्रशासनाने अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
तसेच, जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबतचे आवश्यक प्रस्ताव तयार करून ११ सप्टेंबरच्या मुदतीपूर्वी राज्य सरकारकडे पाठवण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. HCMTR प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे २,५३४.३७ कोटी रुपये इतका आहे.
८३.१२ किमी लांबीचा ‘इनर रिंग रोड’ हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. पुण्याभोवती पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे आणि सध्याच्या रस्त्यांवरील ताण कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे. या प्रकल्पाची एकूण लांबीपैकी ३९.२७ किमीचा भाग पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येतो. हा प्रकल्प २१ गावांमधून जाणार असून, त्यासाठी सुमारे ३३२ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.
आठ गावांमध्ये संयुक्त मोजणी आणि मूल्यांकनाचे काम आधीच पूर्ण झाले असून, त्या गावांचे भूसंपादन प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. आणखी पाच गावांशी संबंधित प्रस्ताव नुकतेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहेत. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे १,५०० कोटी रुपये इतका आहे.
जमिनीशी संबंधित परवानग्या मिळण्यास होणारा विलंब दोन्ही प्रकल्पांच्या प्रगतीवर परिणाम करू शकतो, यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. त्यामुळे महसूल, भू-अभिलेख आणि वन विभाग तसेच महानगरपालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना परस्पर समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
