पुणे : अखेर चार वर्षांपूर्वी काढली गेलेली मिळकत करातील (Property Tax) 40 टक्क्यांची सवलत पुन्हा पुणेकरांना मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. आता राजकीय श्रेयासाठी चढाओढ सुरु झाली आहे. महापालिकेच्या (PMC) हद्दीतील मिळकतींना 1970 सालापासून मिळकतकरात चाळीस टक्के सवलत दिली जात होती.
मिळकत कर आकारणी करताना वार्षिक भाड्यातून 10 टक्क्यांऐवजी 15 टक्के सवलत आणि मिळकतदार हा स्वत: राहत असल्यास त्याला वार्षिक मिळकत करपात्र रक्कम निश्चित करताना 40 टक्के सवलत दिली जात होती. परंतु लेखा परीक्षणात मिळकत कराच्या आकारणीत त्रुटी आढळून आल्यानंतर विधी मंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या शिफारसीनुसार महापालिकेने 1970 साली केलेला मिळकत करातील चाळीस टक्के सवलतीचा ठराव रद्द केला होता. त्यामुळे 2019 सालापासून मिळकत करातील चाळीस टक्क्यांची सवलत काढली गेली. तसेच फरकाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले गेले होते.
राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पुणेकरांवर मिळकत कराचा बोजा पडला होता. याविरोधात सातत्याने पुण्यातील स्वंयसेवी संस्था, संघटना यांनी लक्ष वेधले होते. तसेच महापालिकेच्या सभागृहातही पूर्वीप्रमाणेच मिळकतदारांना चाळीस टक्के सवलत द्यावी, असा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. परंतु त्यावर अंमलबजावणी केली जात नव्हती.
कसबा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत हा विषय विरोधी पक्षाकडून पुढे आणला गेला होता. या मतदारसंघात पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष खडबडून जागे झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, तसेच शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे स्थानिक नेते, भाजपचे स्थानिक नेते यांनी हा प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य दिले. त्यामुळे आता या निर्णयाचे राजकीय श्रेय मिळविण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून दावा केला जाऊ लागला आहे.
