Pune Water Crisis: जलसंपदा विभाग म्हणतो, ४० टक्के कपात करा; पुण्यात ४० टक्के पाणीकपातीवरून राजकारण तापणार

Pune Water Crisis 2026 : पाणी राज्य सरकारने दिलेल्या कपातीबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी लागेल. मात्र, ४० टक्के पाणीकपात लागू केल्यास जलवितरण व्यवस्थेत अनेक व्यावहारिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात

• खडकवासला धरण साखळीतील घटत्या साठ्यामुळे पुण्यात पाणी कपातीचे गंभीर संकट
• जलसंपदा विभागाची शहराच्या पाणीपुरवठ्यात ४० टक्के कपात करण्याची कडक भूमिका
• ४०% कपातीमुळे वितरणात अडचणी येण्याची इशारा- नवल किशोर राम

Pune Water Crisis: दुष्काळाच्या पार्श्वभुमीवर पुण्यात सुरु झालेल्या पाणी कपातीवरुन आता राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पुण्याच्या पाणी पुरवठ्यात वीस टक्के कपात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने पुणेकरांची चिंता वाढणार आहे. पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीतील पाणीसाठा हा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. पावसाने उघडीप दिल्यानंतर खडकवासला धरणाच्या कालव्यातून पाणी सोडले जात आहे.

यामुळे धरणातील पाणीसाठा कमी होत असल्याकडे सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात आदेश जारी करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी पुरवठ्यात दहा टक्के कपात करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार महापालिकेने आठवड्यातून एक दिवस पाणी पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेत अंमलबजावणी सुरु केली.

पाणी वाचवणे हेच प्रथम कर्तव्य! पुणेकरांवर २५ टक्के कपातीचे संकट? जलसंपदा विभागाच्या प्रस्तावाने चर्चेला उधाण

पाणी राज्य सरकारने दिलेल्या कपातीबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी लागेल. मात्र, ४० टक्के पाणीकपात लागू केल्यास जलवितरण व्यवस्थेत अनेक व्यावहारिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कथात केल्यास शहरातील पाणीपुरवठा आणि वितरणाचे नियोजन प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार उपलब्ध जलस्रोत, पाण्याची गरज आणि वितरण व्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेऊन पुढील योग्य कार्यवाही केली जाईल.
नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका

महापालिका-जलसंपदा विभागात सातत्याने वाद

दरम्यान गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जलसंपदा विभागाने पुण्याच्या पाणी पुरवठ्यात ४० टक्के कपात करावी अशी भूमिका मांडली, महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात पाणी उचलण्यावरुन सातत्याने वाद होत आहे. एकीकडे शहरातील वाढत्या नागरीकरणामुळे पुण्याची पाण्याची वार्षिक गरज ही २२ टिएमसीपर्यंत पोचली आहे. आता दुष्काळामुळे पाणी कपातीचा सामना करावा लागणार आहे. या पाणी कपातीवरुन आता राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

Rapido पुण्यात मोठा झटका! बाइक टॅक्सी सेवा बंद करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश नेमकं कारण काय?

सध्या विधान परीषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीमुळे राजकीय पक्षांकडून पाणी पुरवठ्याबाबत अधिकृत भूमिका जाहीर केली जात नाही. त्याचवेळी मनसेने मात्र पुण्याच्या पाणी कपातीला विरोध केला आहे. निवडणुक आचार संहिता संपल्यानंतर मात्र सत्ताधारी भाजपला पाणी पुरवठ्यावर भुमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.

कालवा समितीची आज बैठक होणार

दरम्यान, आज (१६ ऑक्टोबर) दुपारी ३ वाजता कालवा समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली असून, या बैठकीत जिल्हह्यातील पाणीवाटप ठरणार आहे. आज गुरुवारी झालेल्या बैठकीतील प्रस्तावांवरून या बैठकीत शहर आणि ग्रामीण भागासाठीच्या पाणीवाटपावर घमासान होण्याची चिन्हे आहेत.