पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गोंधळ; सत्ताधारी नगरसेवकांचाच तीव्र विरोध डावलून प्रस्ताव मंजूर

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला असून, सत्ताधारी भाजपच्याच स्थानिक नगरसेवकांनी प्रशासकीय धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

• पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गोंधळ
• नगरसेवकांचाच विरोध डावलून प्रस्ताव मंजूर
• काय आहे नेमका वाद?

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील पुनावळे येथील माध्यमिक शाळेच्या आरक्षणाची ९१ गुंठे (९,१०० चौ.मी.) जागा ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थानिक नगरसेवकांच्या तीव्र विरोधानंतरही सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेत मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला असून, सत्ताधारी भाजपच्याच स्थानिक नगरसेवकांनी प्रशासकीय धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

 

काय आहे नेमका वाद?

पुनावळेतील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या ०.९१ गुंठे जागेसाठी महापालिकेने ई-निविदा प्रक्रिया राबविली होती. यामध्ये ‘ईस्ट ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल फाउंडेशन’ या संस्थेने सात कोटी रुपयांची सर्वोच्च बोली लावली होती. मात्र, ही जागा खासगी संस्थेला देण्याऐवजी तिथे महापालिकेची स्वतःची ‘सीबीएसई’ पॅटर्न शाळा उभारावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनी लावून धरली होती.

सत्ताधारी नगरसेवकांचाच ‘आवाज’ डावलला

सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर रवी लांडगे होते. या विषयावर चर्चा सुरू होताच स्थानिक नगरसेवक राहुल कलाटे, कुणाल वाव्हळकर, नगरसेविका रेश्मा भुजबळ आणि श्रुती वाकडकर यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. “ही जागा खासगी संस्थेला देणे म्हणजे शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण आहे. महापालिकेने स्वतः गरिबांच्या मुलांसाठी अत्याधुनिक शाळा उभारावी,” अशी आग्रही मागणी कुणाल वाव्हळकर यांनी केली. राहुल कलाटे यांनी तर, “स्थानिक नागरिकांना विश्वासात न घेता ही निविदा प्रक्रिया घाईने राबविण्यात आली आहे,” असा आरोप केला.

तथापि, या विरोधाला न जुमानता सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी, “शहरात चांगल्या शाळांची गरज असून यापूर्वीही असे भूखंड दिले आहेत,” असे समर्थन करत प्रस्ताव मंजूर करण्याबाबत सूचना केली. महापौरांनी स्थानिक नगरसेवकांचा विरोध डावलून हा विषय मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर नगरसेवकांनी या शाळेत ४० टक्के जागा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवण्याची उपसूचना दिली.

प्रशासनाची अनास्था आणि नगरसेवकांचा संताप

सभेत केवळ शाळेचा भूखंडच नव्हे, तर शिक्षण विभागाच्या कारभारावरही नगरसेवकांनी टीकेची झोड उठवली. शाळांची खालावलेली गुणवत्ता, शालेय साहित्याचा पुरवठा न होणे आणि आकांक्षा फाउंडेशनवर महापालिकेचे नियंत्रण नसल्याचे मुद्दे उपस्थित झाले. विशेष म्हणजे, शिक्षण विभागाचा एकही अधिकारी सभागृहात उपस्थित नसल्याने नगरसेविका सारिका बोऱ्हाडे यांनी आक्षेप घेतल्यावर उपायुक्त ममता शिंदे यांना पाचारण करण्यात आले.

यावेळी प्रभाग २ मधील शाळा बांधकाम परवानगीची फाईल तीन महिन्यांपासून रखडल्यामुळे नगरसेविका अर्चना सस्ते यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेर १५ दिवसांत काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन उपायुक्त शिंदे यांना द्यावे लागले.

हे सुद्धा वाचा : धरणातील कमी पाणीसाठ्यामुळे प्रशासनाची धावपळ; ‘या’ तारखेनंतर पाणीकपातीच्या निर्णयाचे संकेत

पुढील दिशा

पुनावळेतील या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यापेक्षा महसूल वाढीला महत्त्व दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत विरोध आणि सर्वसामान्यांचा रोष पाहता, हा मुद्दा भविष्यात अधिक पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.