संग्रहित फोटो
मावळ तालुका हा राज्यातील प्रमुख भात उत्पादक क्षेत्रांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. मुबलक पाऊस, अनुकूल हवामान आणि सुपीक जमीन यामुळे मावळमध्ये भातशेती मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. येथील इंद्रायणी भाताला राज्यासह देशभरात मोठी मागणी असून, तालुक्यातील हजारो शेतकरी भात पिकावर आपल्या आर्थिक उत्पन्नासाठी अवलंबून आहेत. तालुक्यात दरवर्षी १२ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर भात लागवड केली जाते. त्यामुळे भात पिकाचे नुकसान म्हणजे केवळ शेतीचे नुकसान नसून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
यंदा मात्र पावसाने ओढ दिल्याने मावळच्या भातशेतीसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. हंगामात अपेक्षित पाऊस न झाल्यामुळे अनेक भागांतील भात पिकांना आवश्यक प्रमाणात पाणी मिळाले नाही. परिणामी, पिके करपणे, रोपांची वाढ खुंटणे आणि उत्पादनात घट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी भाताची पिके वाळून गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे, तालुक्यातील धरणांमध्ये पाणीसाठा असला तरी तो शेतीपर्यंत आवश्यक वेळी आणि पुरेशा प्रमाणात पोहोचविण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भात पिकाला वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर पावसाची गरज असते. याच काळात पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
मावळची ओळखच भाताचे आगार अशी असताना यंदा याच भातशेतीवर संकट कोसळल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. लागवडीसाठी केलेला खर्च, खते, बियाणे, मजुरी आणि इतर शेतीविषयक खर्च यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढला आहे. अपेक्षित उत्पादन मिळाले नाही, तर कर्जाची परतफेड आणि आगामी हंगामाचे नियोजन कसे करायचे, असा प्रश्नही शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीची पाहणी करून नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करावे आणि मावळला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आमदार सुनील आण्णा शेळके यांनी काही दिवसांपूर्वी मावळ तालुक्यातील विविध भागांचा दौरा करून पावसाअभावी बाधित झालेल्या भातशेतीची पाहणी केली होती. शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांनी त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि तालुक्यातील गंभीर परिस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. भात उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान, पावसाची कमतरता आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता या मुद्द्यांवर त्यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी आणि परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले.
याच पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मावळ तालुक्याच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी शासकीय समिती पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येत्या दोन दिवसांत ही समिती तालुक्यात येऊन विविध भागांतील पीक परिस्थिती, पावसाची स्थिती, शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता आणि झालेल्या नुकसानीची पाहणी करणार आहे. त्यानंतर समितीकडून शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे दुष्काळी परिस्थितीबाबत पुढील निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा
मावळ तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यास लागू असलेल्या शासन निकषांनुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदत व सवलती मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे समितीच्या पाहणीमध्ये प्रत्यक्ष नुकसानीची योग्य नोंद होणे, बाधित क्षेत्राचे अचूक मूल्यांकन होणे आणि अहवाल शासनाकडे तातडीने सादर होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी पूर्ण होण्याच्या दिशेने शासनाने पाऊल उचलल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली असली, तरी अंतिम निर्णय आणि मदतीचे स्वरूप शासनाच्या पुढील आदेशांवर अवलंबून राहणार आहे.
हे सुद्धा वाचा : पुण्यात बनावट नोटांचे मोठे रॅकेट उघड; तब्बल ५ लाख ६४ हजारांच्या नोटांसह चौघांना अटक
एकीकडे मावळची भातशेती पावसाच्या लहरीपणामुळे संकटात सापडली असताना दुसरीकडे शासनस्तरावर या परिस्थितीची दखल घेतली जाणे ही महत्त्वाची बाब मानली जात आहे. आमदार सुनील शेळके यांच्या पाठपुराव्यानंतर शासकीय समिती प्रत्यक्ष पाहणीसाठी येणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे गांभीर्य शासनापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता समितीच्या पाहणी अहवालात मावळच्या भातशेतीच्या नुकसानीचे किती गांभीर्याने प्रतिबिंब उमटते आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन कोणते ठोस निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
Ans: भातशेतीच्या नुकसानीची आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी.
Ans: पावसाने ओढ दिल्यामुळे भात पिकांना पुरेसे पाणी मिळाले नाही.
Ans: अहवालाच्या आधारे मावळला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याबाबत शासन निर्णय घेऊ शकते.






