रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा!
साखर कारखानदारी ही केवळ कारखानदारांची आर्थिक उलाढाल नाही, ती हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या जगण्याशी जोडलेली व्यवस्था आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी आर्थिक परिस्थितीचा विचार करतानाच ऊस उत्पादकांच्या वाढत्या खर्चाचीही दखल घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टाला न्याय देणारा दर, वेळेत ऊस बिल अदा करण्याची हमी या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार असून शेतकरी ठोस निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
कारखान्यांची तयारी जोरात; दराच्या घोषणेचे काय?
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या साखर उद्योगाचा गळीत हंगाम म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक चक्राला गती देणारा महत्त्वाचा काळ. मात्र, हंगामाची तयारी आणि प्रत्यक्ष ऊसदर यामध्ये मोठे अंतर राहू नये, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. कारखान्यांकडून गाळपाचे नियोजन, यंत्रसामग्रीची तयारी आणि ऊसतोडणीचे नियोजन सुरू असताना पहिली उचल जाहीर करण्याबाबत नेमकी भूमिका काय, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरवर्षी गळीत हंगामाच्या तोंडावर ऊसदराची चर्चा रंगते. शेतकरी संघटना, कारखानदार आणि सहकार क्षेत्रातील नेत्यांच्या भूमिकांकडे सर्वांचे लक्ष लागते. मात्र, प्रत्यक्ष दर जाहीर होईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम कायम राहतो. यंदाही हीच परिस्थिती निर्माण झाली असून, दराच्या घोषणेत पुढाकार कोण घेणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
हिशेब जुळवायचा कसा?
ऊस लागवडीपासून पीक कारखान्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत शेतकऱ्याला मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. जमिनीची मशागत, बेणे, खते, कीटकनाशके, पाणी व्यवस्थापन, मजुरी, तोडणी आणि वाहतूक या प्रत्येक टप्प्यावर खर्च करावा लागतो. त्यात हवामानातील बदल, रोगराई आणि उत्पादनातील अनिश्चितता यांची भर पडते. वर्षभर शेतात राबल्यानंतरही हातात पुरेशी रक्कम उरण्याची खात्री नसल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहे. ऊस बिलातूनच अनेक शेतकरी कर्जफेड, मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि पुढील पिकासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करतात. त्यामुळे ऊसदर कमी पडल्यास त्याचा परिणाम केवळ एका हंगामापुरता मर्यादित राहत नाही: तर संपूर्ण वर्षाच्या आर्थिक नियोजनावर होतो. ऊस पिकविण्याचा खर्च शेतकऱ्याने सोसायचा आणि दराबाबत मात्र प्रतीक्षा करायची, ही परिस्थिती किती दिवस चालणार? असा सवाल ऊस उत्पादकांच्या वर्तुळातून उपस्थित होत आहे.
पहिली उचल ठरणार प्रतिष्ठेचा मुद्दा!
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांमध्ये पहिली उचल जाहीर करण्यावरून चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या कारखान्याने समाधानकारक दर जाहीर केला, तर इतर कारखान्यांवरही आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा दबाव वाढू शकतो. त्यामुळे यंदा पहिली उचल जाहीर करणारा कारखाना कोणता आणि तो किती दर देणार, याबाबत शेतकरी, ऊसतोड मजूर, वाहतूकदार आणि सहकार क्षेत्रातील जाणकारांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
Ans: कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी प्रतिटन ५ हजार रुपये ऊसदर जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
Ans: खते, मशागत, मजुरी, तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढला आहे. ऊस बिलातूनच कर्जफेड, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण आणि पुढील हंगामाची तयारी केली जात असल्याने योग्य ऊसदर मिळणे महत्त्वाचे आहे.
Ans: साखर कारखाने गळीत हंगामाच्या तयारीला लागले असून, कोणता कारखाना सर्वप्रथम पहिली उचल जाहीर करणार आणि प्रतिटन किती दर देणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दराची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर इतर कारखान्यांवरही दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
