बांधकाम परवानगीसोबतच होणार जमिनीचा NA; कार्यालयांच्या फेऱ्या आता वाचणार
पुणे : पुणे महापालिका हद्दीत प्रारूप अथवा अंतिम विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक विकास आराखडा लागू असलेल्या परिसरातील शेतजमिनींवर निवासी झोन दर्शविला असेल, तर त्या जमिनीच्या बांधकामासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र बिनशेती (एनए) परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार अकृषक परवानगी, सनद तसेच अकृषक आकारणीची प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून, पुणे महापालिकेने सोमवारपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यानुसार बांधकाम विकास प्रस्ताव मंजूर करतानाच महापालिकेकडून एकरकमी अकृषिक रूपांतरण अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी मिळण्याच्या प्रक्रियेतच संबंधित जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित झालेली मानली जाणार आहे. परिणामी, बांधकाम परवानगी आणि एनए परवानगीसाठी दोन वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्याची गरज राहणार नाही.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, बांधकाम विकास शुल्क व इतर शुल्कांसोबत अकृषिक रूपांतरण अधिमूल्य दोन स्वतंत्र चलनांद्वारे भरून घेतले जाणार आहे. या अधिमूल्याच्या एकूण रकमेपैकी ७० टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा, तर ३० टक्के हिस्सा महापालिकेचा असेल.
Sangli Politics : सांगली राजकीय वर्तुळात खळबळ! जतमध्ये दोन माजी आमदारांसह ४० जणांवर पोलिसांत
अर्जदाराची जमीन भोगवटादार वर्ग-१ किंवा वर्ग-२ ची असली तरी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करता येणार आहे. मात्र, केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून वर्ग-२ अथवा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीच्या दर्जामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. भोगवटादार वर्ग-१ व्यतिरिक्त अन्य जमिनींच्या वापराच्या प्रयोजनात बदल करताना सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेऊन आवश्यक नजराणा किंवा अधिमूल्य भरणे बंधनकारक राहणार आहे. त्याचे पालन न केल्यास नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे महापालिकेच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
