
रोहोकडी परिसरात कांदा काढणीला वेग; मजुरांच्या टंचाईमुळे बळीराजा संकटात
दरवर्षी ओतूर ,रोहोकडी परिसरात मध्य प्रदेश, बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील मजुरांच्या टोळ्या मोठ्या संख्येने दाखल व्हायच्या. हे मजूर ‘ठोक’ पद्धतीने किंवा करारानुसार कांदा काढणीची कामे वेळेत पूर्ण करायचे. मात्र, यंदा या मजुरांची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत आहे. अनेक मजूर आपापल्या गावी परतले आहेत, तर काही मजूर औद्योगिक क्षेत्राकडे किंवा इतर शाश्वत कामांकडे वळले आहेत. परिणामी, ज्या शेतकऱ्यांकडे ८ ते १० एकर कांदा आहे, त्यांना काढणीसाठी महिनाभर वाट पाहावी लागत आहे.
परप्रांतीय मजूर मिळत नसल्याने स्थानिक मजुरांकडे धाव घेण्यावाचून शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरलेला नाही. मात्र, या संधीचा फायदा घेत स्थानिक मजुरांकडून अवाच्या सव्वा मजुरीची मागणी केली जात आहे. पूर्वीच्या तुलनेत यंदा एकरी काढणीचे दर आवाक्याबाहेर गेले आहेत. खते, औषधे आणि लागवडीचा खर्च आधीच वाढलेला असताना, आता काढणीसाठी होणारा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा ठरत आहे.
सध्या वातावरणात वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांच्या काळजाचा ठोका चुकत आहे. ढगाळ हवामान आणि अवकाळी पावसाची शक्यता निर्माण झाल्याने शेतातील कांदा लवकरात लवकर काढून सुरक्षित स्थळी (चाळीत) हलवणे गरजेचे आहे. जर वेळेत काढणी झाली नाही, तर जमिनीतच कांदा सडण्याची भीती आहे. या नैसर्गिक आपत्तीच्या भीतीपोटी शेतकरी मिळेल त्या दरात मजूर लावून काम उरकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
“कांदा पिकासाठी आम्ही रक्ताचे पाणी केले. खते, बियाणे आणि औषधांवर मोठा खर्च झाला आहे. आता पीक तयार आहे, पण काढणीसाठी माणसं मिळेनात. वेळेवर कांदा निघाला नाही तर वर्षभराची मेहनत मातीमोल होईल.” — एक व्यथित शेतकरी
मजुरांची तीव्र टंचाई
मजुरांच्या तीव्र टंचाईमुळे अनेक ठिकाणी विचित्र पण कौतुकास्पद चित्र पाहायला मिळत आहे. मजुरांची वाट बघून थकलेले शेतकरी आता स्वतःच्या कुटुंबासह शेतात उतरले आहेत. अबालवृद्ध, महिला आणि अगदी शालेय मुलेही कांदा काढणी, पाती कापणे आणि गोणी भरण्याच्या कामात मदत करताना दिसत आहेत. ‘मजूर मिळेना, म्हणून घरचीच माणसं कामाला लागली’ अशी परिस्थिती सध्या ओतूरच्या शिवारात पाहायला मिळत आहे.
शेतकरी सध्या दुहेरी संकटात
कांदा हा असा घटक आहे जो कधी ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणतो, तर कधी उत्पादकांच्या. ओतूर-रोहोकडी पट्ट्यातील शेतकरी सध्या दुहेरी संकटात आहेत. एकीकडे मजुरांची टंचाई आणि दुसरीकडे बाजारभावाची अनिश्चितता. जर सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही किंवा मजुरांच्या उपलब्धतेसाठी काही यंत्रणा उभी राहिली नाही, तर कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक गर्तेत सापडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.