शुक्रवार, 2 ऑक्टोबर 2026
सौजन्य - एआय
पुणे : पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप हंगाम अडचणीत सापडलेल्या पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त आठ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. दुष्काळाच्या काळात कर्जाचा तगादा लागू नये, यासाठी खरीप २०२६ मधील अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देतानाच शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पीक हातातून गेल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी मुदत मिळणार आहे.
राज्यात खरीप २०२६ मध्ये Trigger-१ (प्रथम कळ) लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांचा समावेश आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानंतर सहकार विभागाने ३० सप्टेंबर रोजी स्वतंत्र परिपत्रक काढून पीक कर्ज पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जवसुली स्थगितीबाबत कार्यवाही स्पष्ट केली आहे. खरीप पीक कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी ३१ मार्चपर्यंत असल्याने या मुदतीत कर्जाची परतफेड करणे शक्य नसलेल्या शेतकऱ्यांची संमती घेऊन २०२६-२७ मधील अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. सर्व संबंधित बँकांनी ही प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पुनर्गठन झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
कर्जवसुलीला ब्रेक; शेतकऱ्यांना श्वास
दुष्काळग्रस्त आठ तालुक्यांतील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना तात्पुरता आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळाच्या काळात पीक उत्पादन घटले असताना कर्जफेडीचा तातडीचा आर्थिक दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
दुष्काळग्रस्त भागासाठी १२ सवलती
दुष्काळ जाहीर केलेल्या २६५ तालुक्यांसाठी शासनाने विशेष उपाययोजना जाहीर केल्या असून त्यात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या निकषांत शिथिलता, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे, अन्नधान्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा, जलसंधारणाची कामे आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन या उपायांचा समावेश आहे. शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत मात्र स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे, विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर जाहीर करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
