पुणे जिल्ह्यातील उद्योगांसाठी उदय सामंत यांची मोठी घोषणा; आता मागेल त्याला मिळणार PNG जोडणी

पश्चिम अशियातील युद्धाच्या पार्श्वभुमिवर पुणे जिल्ह्यातील उद्योगांची आढावा बैठक उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली.

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योगांना अखंडित व विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस (पीएनजी) जोडणी शंभर टक्के पूर्ण करण्यासाठी “मागेल त्या उद्योगाला जोडणी” या तत्त्वावर विशेष मोहीम ‘मिशन मोड’मध्ये राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली. या अनुषंगाने संबंधित विभागांनी समन्वय साधून विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, अपर पोलीस आयुक्त रंजन शर्मा, पुणे महापालिकेचे अपर आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधाळकर तसेच विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उद्योगांची उत्पादन क्षमता अबाधित राखणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करत सामंत म्हणाले, “नैसर्गिक गॅस हा स्वस्त, सुरक्षित व पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोत आहे. कोणत्याही उद्योगाला केवळ जोडणीअभावी अडथळा येऊ नये. यासाठी एमआयडीसी, गॅस वितरण कंपन्या आणि जिल्हा प्रशासन यांनी एकत्रित नियोजन करून प्रत्येक पात्र उद्योगापर्यंत पीएनजी जोडणी पोहोचवावी.” एलपीजी पुरवठ्याबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, घरगुती गॅसला प्राधान्य दिले जात असून, व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केला जात आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकारांची माहिती नागरिकांनी तात्काळ ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

या मोहिमेंतर्गत जिल्हानिहाय व औद्योगिक वसाहतीनिहाय विशेष शिबिरे घेऊन अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे, तांत्रिक तपासणी जलदगतीने पूर्ण करणे आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे यावर भर दिला जाणार आहे. “इझ ऑफ डुइंग बिझनेस”ला चालना देण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, नवीकरणीय ऊर्जा धोरणांतर्गत उद्योगांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी एमआयडीसीमधील जागा ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन करारावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना वीज खर्चात बचत होऊन स्वयंपूर्ण ऊर्जा व्यवस्था उभारणे शक्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्योगांसाठी सुरक्षित व अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलीस, महानगरपालिका आणि एमआयडीसी यांच्यात प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी ३५० कोटी रुपयांची कामे सुरू

बैठकीत एमआयडीसी क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांची कामे सुरू असल्याची माहिती दिली. हिंजवडी परिसरात कायमस्वरूपी स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून उद्योग संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन सामंत यांनी केले. तसेच पोलीस ठाण्यांसाठी उपलब्ध जागांवर उद्योग संघटनांच्या सहकार्याने बांधकाम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

हे सुद्धा वाचा : भोर विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक तालुक्यात ‘कृषी भवन’ उभारण्यासाठी प्रयत्न करणार; शंकर मांडेकर यांचं आश्वासन

औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये कॉर्पोरेट गेस्ट हाऊस उभारण्याचा प्रस्ताव

बारामतीच्या धर्तीवर हिंजवडी, पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये कॉर्पोरेट गेस्ट हाऊस उभारण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. ट्रक टर्मिनलसाठी आवश्यक ठिकाणी जागा उपलब्ध करून उद्योग संघटनांकडून त्याचे व्यवस्थापन करण्याची संकल्पनाही पुढे आली. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे लघुउद्योगांवर आर्थिक ताण वाढल्याने वीज बिलासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन सामंत यांनी दिले. उद्योगांच्या समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी प्रत्येक एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग प्रतिनिधी, प्रशासन आणि पोलीस यांच्यात समन्वय वाढविण्यासाठी व्हॉट्सअॅप गट स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी लवकरच विशेष बैठक घेऊन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगितले.