
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी ‘शब्द’ मिळालेल्यांचाच पराभव; 'या' उमेदवारांना मतदारांनी नाकारलं
पुणे/आकाश ढुमेपाटील : जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या राजकारणात एक विलक्षण साम्य पुन्हा चर्चेत आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी ज्यांना ज्यांना शब्द देण्यात आला, त्या उमेदवारांचाच पराभव झाल्याची नोंद गेल्या दोन निवडणुकांत झाली आहे. हा केवळ योगायोग म्हणायचा की स्थानिक पातळीवरील गटबाजी आणि बदलती राजकीय गणिते याचा परिणाम, यावर आता राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
२०१७ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत पुरंदर तालुक्यातील ज्येष्ठ नेते सुदाम आप्पा इंगळे यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी पुढे आले होते. पक्षांतर्गत चर्चांमध्ये त्यांना अध्यक्षपदासाठी शब्द दिल्याचे स्पष्टपणे बोलले जात होते. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले होते. मात्र बेलसर–माळशिरस गटात त्यांचा अनपेक्षित पराभव झाला. आमदार विजय शिवतारे, तत्कालीन काँग्रेसचे नेते संजय जगताप आणि राष्ट्रवादीतील अंतर्गत बंडाळी या सर्व घटकांनी निवडणुकीचे चित्र बदलले. काँग्रेसचे दत्ता झुरंगे विजयी झाले आणि संभाव्य अध्यक्षपदाचा दावेदार मतदारांच्या कौलातून बाद झाला.
तसाच अनुभव २०२६ च्या निवडणुकीत भोर तालुक्यात आला. राष्ट्रवादीचे रणजीत शिवतरे यांना जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी शब्द दिल्याची चर्चा प्रचारकाळात रंगली होती. कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांची प्रतिमा संभाव्य अध्यक्ष अशीच उभी राहिली होती. मात्र प्रत्यक्ष मतदानात त्यांना पराभवाचा धक्का बसला. भाजपचे नेते संग्राम थोपटे यांच्या पत्नी स्वरूपा थोपटे यांनी त्यांना पराभूत केले. स्थानिक नाराजी, गटांतील मतभेद आणि विरोधकांची प्रभावी रणनीती यामुळे शिवतरे यांचे समीकरण कोसळले. या दोन्ही घटनांमुळे राष्ट्रवादीने अध्यक्षपदासाठी ज्यांना शब्द दिला त्यानंतर त्यांचाच पराभव मतदारांनी केला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते निवडणुकांमध्ये अंतिम निर्णायक घटक हा मतदारांचा विश्वास असतो. वरिष्ठ पातळीवरील आश्वासन कार्यकर्त्यांना उर्जा देऊ शकते; परंतु स्थानिक असंतोष, नाराजी किंवा बंडाळी यावर नियंत्रण नसेल, तर त्याचे परिणाम थेट मतदानपेटीतून दिसून येतात. पुणे जिल्ह्यातील या अनुभवातून एक धडा स्पष्ट होतो की, जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी दिलेला शब्द हा विजयाची हमी ठरत नाही. उलट तोच उमेदवार अधिक लक्ष्य बनतो. त्यामुळे संघटनात्मक एकजूट, स्थानिक पातळीवरील समन्वय आणि मतदारांशी सातत्यपूर्ण संवाद यावरच यशाची खरी पायाभरणी अवलंबून आहे.