सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
यावेळी नगरसेवक निखिल बोऱ्हाडे, नगरसेविक अर्चना सस्ते, नगरसेविका सारिका बोऱ्हाडे, नगरसेविका सुजाता बोराटे, नगरसेविका सारिका गायकवाड, नगरसेवक डॉ. सुहास कांबळे, सोसायटी फेडरेशनेचे संजीवन सांगळे, कविता आल्हाट, धनंजय आल्हाट, अतिश बारणे, ज्ञानेश्वर बोऱ्हाडे, निलेश बोराटे, प्रकाश आल्हाट, निखिल सस्ते, नितीन बोऱ्हाडे, राजेश सस्ते यांच्यासह ग्रामस्थ आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
कचरा व्यवस्थापनाच्या विकेंद्रीकरणाचा आग्रह
संपूर्ण शहरातील कचरा एकाच ठिकाणी आणून साठविण्याच्या व्यवस्थेऐवजी कचरा व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण करावे, अशी प्रमुख मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेच्या प्रत्येक प्रभागात स्वतंत्र, आधुनिक आणि शास्त्रोक्त कचरा प्रक्रिया केंद्रे उभारावीत. ओला, सुका आणि इतर कचऱ्याचे उगमस्थानी वर्गीकरण व स्वतंत्र प्रक्रिया बंधनकारक करून मोशी डेपोवर जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी करावे, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली. तसेच, कचऱ्यातून निर्माण होणारे दूषित द्रव अर्थात ‘लिचेट’ इंद्रायणी नदीत मिसळत असल्याची तक्रार नागरिकांनी निवेदनातून केली आहे. या तक्रारीची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती तपासावी. दूषित द्रवाचा संभाव्य प्रवाह रोखून त्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करावी, तसेच नदीच्या पाण्याचे नमुने तपासून अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. डेपो परिसरातील हवा, पाणी आणि मातीच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी करून निष्कर्ष नागरिकांसाठी सार्वजनिक करावेत. रहिवाशांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करून आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
हे सुद्धा वाचा : चारित्र्याच्या संशयातून झोपेतच पत्नीची कुऱ्हाडीने हत्या; वाशिममधील घटनेनं खळबळ
कालबद्ध कृती आराखड्याची मागणी
कचरा डेपोचा भविष्यातील वापर, क्षमता आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या उपाययोजनांसाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून तो ग्रामस्थांसमोर सादर करावा. मोशी ग्रामस्थ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संबंधित तज्ज्ञांची बैठक घेऊन नागरिकांच्या सूचना व हरकती विचारात घ्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ग्रामस्थांच्या समस्या आणि सूचना जाणून घेतल्यानंतर आमदार लांडगे यांनी या मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्याची भूमिका स्पष्ट केली. नागरिकांचे आरोग्य, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि इंद्रायणीचे संवर्धन लक्षात घेऊन ठोस व दीर्घकालीन उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे आणि गरज भासल्यास राज्य शासनाकडे आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
“मोशीकरांनी भेट घेऊन कचरा डेपोमुळे भेडसावणाऱ्या समस्या आणि त्यावरील उपाययोजनांच्या मागण्या मांडल्या आहेत. नागरिकांचे आरोग्य आणि इंद्रायणीचे संरक्षण यांना प्राधान्य देत या मागण्यांबाबत महापालिका प्रशासनाकडे आणि प्रसंगी राज्य शासनाकडे आवश्यक पाठपुरावा करू. कचरा व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण, शास्त्रोक्त प्रक्रिया आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी कालबद्ध उपाययोजना व्हाव्यात, यासाठी आग्रही आहोत. – महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.
Ans: दुर्गंधी, प्रदूषण आणि आरोग्यविषयक समस्यांचा नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
Ans: कचरा व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण, प्रदूषणाची तपासणी, लिचेटवर प्रक्रिया आणि इंद्रायणी नदीचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
Ans: मोशीकरांच्या मागण्यांसाठी महापालिका प्रशासनाकडे आणि गरज पडल्यास राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
