उजनीतील एआय कॅम्पस, डेटा सेंटर व ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पाच्या पाणीवापराची माहिती द्या; खासदार मोहिते पाटलांची मागणी

एआय कॅम्पस, डेटा सेंटर आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पासाठी होणारा पाणीवापर, पर्यावरणीय परिणाम तसेच स्थानिक नागरिकांच्या हितासंदर्भातील सविस्तर माहिती व तांत्रिक अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

पुणे : उजनी जलाशय परिसरात प्रस्तावित एआय कॅम्पस, डेटा सेंटर आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पासाठी होणारा पाणीवापर, पर्यावरणीय परिणाम तसेच स्थानिक नागरिकांच्या हितासंदर्भातील सविस्तर माहिती व तांत्रिक अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्र दिले आहे.
तसेच याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आणि उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे देखील निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.

 

महाराष्ट्र शासन, जे.डब्ल्यू. ग्लोबल ग्रुप आणि द सीड कन्सोर्टियम यांच्यात १६ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार उजनी जलाशय परिसरात हा प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे पत्रात नमूद आहे. सुमारे १५ अब्ज युरो गुंतवणूक, पहिल्या टप्प्यात ६८० एकर क्षेत्रावर १,४०० मेगावॅट क्षमतेचा एआय कॅम्पस व डेटा सेंटर तसेच दरवर्षी सुमारे ६,९०० टन ग्रीन हायड्रोजन निर्मिती प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

उजनी जलाशयावर सोलापूर जिल्ह्यासह लाभक्षेत्रातील पिण्याचे पाणी, शेती, सिंचन, मत्स्यव्यवसाय आणि स्थानिक उपजीविका अवलंबून आहेत. त्यामुळे नवीन प्रकल्पासाठी पाणी उपलब्ध करून देताना विद्यमान लाभार्थ्यांचे हक्क, भविष्यातील पाण्याची मागणी, दुष्काळी परिस्थिती आणि जलाशयाच्या पर्यावरणीय गरजांचा एकत्रित विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पत्रात प्रस्तावित प्रकल्पात अणुभट्टी किंवा स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टरचा समावेश आहे का, याबाबत शासनाने अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पाची घटकनिहाय व्याप्ती, मंजुरीची सद्यस्थिती, पाणी ताळेबंद, दैनंदिन व वार्षिक पाणी गरज, पाणी उपलब्धता, जललेखा परीक्षण आणि दुष्काळी परिस्थितीत पाणीवाटपाचे निकष स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे. डेटा सेंटरच्या शीतकरणासाठी लागणारे पाणी, पाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाणी प्रक्रिया, मत्स्यव्यवसायावर होणारा परिणाम, जैवविविधता, पाणथळ क्षेत्रे, स्थानिक पर्यटन आणि हवामानावरील परिणाम यांचाही स्वतंत्र अभ्यास उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे.

याशिवाय ६८० एकर जमिनीचा वापर, संबंधित गावे व जमीनधारक, बाधित नागरिकांचे हक्क, पुनर्वसन, स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार व ग्रामपंचायतींशी झालेला सल्लामसलत प्रक्रियेचा तपशील तसेच स्थानिक रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाबाबत माहिती मागविण्यात आली आहे. प्रकल्पामुळे २,८०० हून अधिक कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण होण्याच्या अपेक्षेबाबत पदनिहाय व कौशल्यानिहाय तपशील देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा : डिजिटल अरेस्टचा थरार! पोलिसाचा गणवेश, मागे तिरंगा अन्…; महिलेला ३ कोटींना घातला गंडा

एआय कॅम्पस, डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजन, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि जमीन वापर या सर्व घटकांचा एकत्रित तांत्रिक, पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम अभ्यास करावा, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. विद्यमान पिण्याच्या पाण्याच्या व सिंचनाच्या गरजा सुरक्षित असल्याची खात्री होईपर्यंत अंतिम पाणी आरक्षण व संबंधित महत्त्वाच्या मंजुरींबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी या सर्व बाबींचा विचार करावा, असेही मोहिते पाटील यांनी म्हटले आहे. पत्राच्या प्रती मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग, सोलापूर जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आल्या आहेत.