औष्णिक प्रकल्पांपेक्षाही घातक! कचऱ्यापासून वीज निर्मिती की प्रदूषणाचा महाधोका? अहवालाने उडवली खळबळ

८० किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रदूषण निर्देशांक असलेले उद्योग ‘लाल’ श्रेणीत येतात. कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पांचा अधिकृत निर्देशांक ९७.६ असतानाही त्यांचे ‘निळ्या’ श्रेणीत पुनर्वर्गीकरण केल्याचा आक्षेप अहवालात घेण्यात आला आहे.

मोशी, सांगली प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह
प्रदूषण निर्देशांकात १०० पैकी १०० गुण
कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पांचा अधिकृत निर्देशांक ९७.६

सुनयना सोनवणे / पुणे: कचऱ्याचा डोंगर कमी करून त्यातून वीज निर्मिती करण्याच्या संकल्पनेमागे पर्यावरणीय प्रदूषणाचा मोठा धोका दडला असल्याचा दावा एका नवीन अहवालातून समोर आला आहे. कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांचा प्रदूषण निर्देशांक १०० पैकी १०० असल्याचे सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाउंटेबिलिटीच्या विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे. कोळसा खाणकाम, तांबे वितळविणारे उद्योग आणि कोळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पांपेक्षाही या प्रकल्पांची प्रदूषण क्षमता अधिक असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.

मोशी, सांगली प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय हरित लवादाला दिलेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी आणि सांगली येथील कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा दावा अहवालात आहे. सांगलीतील प्रकल्पाच्या ज्वलन कक्षाचे तापमान २३० अंश सेल्सिअस आढळले, तर आवश्यक तापमान ८५० अंश सेल्सिअस असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मोशीतील जुन्या कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून जुलै २०२६ मध्ये नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

घरच्या घरी बनवा कम्पोस्ट खत! माशा आणि दुर्गंधीशिवाय स्वयंपाकघर अन् बागेच्या कचऱ्यापासून तयार करा सेंद्रिय खत

हवेसोबत पाण्याचे प्रदूषण

अहवालानुसार, या प्रकल्पांचा परिणाम केवळ वायुप्रदूषणापुरता मर्यादित नाही. संस्थेच्या विश्लेषणात वायुप्रदूषणाला १००, जलप्रदूषणाला ९५ आणि घातक कचऱ्याला ९५ गुण देण्यात आले आहेत. कचरा जाळताना डायऑक्सिन, फ्युरान, शिसे, पारा आणि कॅडमियम यांसारखे घातक घटक निर्माण होण्याचा धोका आहे. काही ठिकाणी डायऑक्सिन आणि फ्युरानचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा ९०० टक्क्यांपर्यंत अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वर्षाला पाच हजार टनांहून अधिक घातक राख निर्माण होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

‘लाल’ऐवजी ‘निळ्या’ श्रेणीवर आक्षेप

८० किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रदूषण निर्देशांक असलेले उद्योग ‘लाल’ श्रेणीत येतात. कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पांचा अधिकृत निर्देशांक ९७.६ असतानाही त्यांचे ‘निळ्या’ श्रेणीत पुनर्वर्गीकरण केल्याचा आक्षेप अहवालात घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय देखरेख शिथिल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, हे प्रकल्प पुन्हा ‘लाल’ श्रेणीत आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रकल्पांच्या प्रदूषणाचे चित्र 

घटक – केंद्रीय मंडळाची नोंद – संस्थेचे विश्लेषण

एकूण प्रदूषण निर्देशांक – ९७.६ – १००
वायुप्रदूषण – ९५ – १००
जलप्रदूषण – ४५ – ९५
घातक कचरा – ६० – ९५
‘लाल’ श्रेणीची मर्यादा – ८० – —
डायऑक्सिन-फ्युरान – — – मर्यादेपेक्षा ९०० टक्के अधिक असल्याचा दावा
घातक राख – — – वर्षाला पाच हजार टनांहून अधिक असल्याचा दावा

‘कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या भस्मक प्रकल्पांना ‘निळी श्रेणी’ देणे हे पर्यावरणपूरक प्रगतीच्या नावाखाली घेतलेले चुकीचे पाऊल आहे. घातक उत्सर्जन, विषारी राख आणि हवामानावरील परिणाम लक्षात घेता अशा प्रकल्पांवरील नियम शिथिल करणे म्हणजे प्रदूषणकारी तंत्रज्ञानाला मान्यता देण्यासारखे आहे.’
– वैभव राऊत, पर्यावरण रक्षण समिती,
सांगली आणि राष्ट्रीय हवामान व पर्यावरणीय न्याय आघाडीचे प्रतिनिधी

दैनंदिन कचरा संकलनात होणारा खोळंबा टळणार! बंद पडणाऱ्या वाहनांच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेची १.४८ कोटींची नवी यंत्रणा

‘कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना ‘निळी’ श्रेणी देणे योग्य नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांनुसार या प्रकल्पांची प्रदूषण क्षमता १०० पैकी १०० आहे. त्यामुळे त्यांना पर्यावरणीय परिणामांच्या मूल्यांकनातून वगळल्यास नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.’
– चैथेन्येन देविका कुलसेकरन,
वरिष्ठ संशोधन सहयोगी, सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाउंटेबिलिटी