Raigad News: स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली ग्राहकांवर आर्थिक बोजा? शेकापचा सरकार-महावितरणवर हल्लाबोल, ऑक्टोबरमध्ये आंदोलनाचा इशारा

अलिबाग येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यालयातील सभागृहात पत्रकार परिषदेत शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी सरकार आणि महावितरणवर टीका केली. स्मार्ट मीटरसह संपूर्ण योजनेसाठी ३९,६०२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आल्याचे शेकापने नमूद केले.

• स्मार्ट मीटर योजनेसाठी मंजूर ३९,६०२ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा आणि ग्राहकांवर पडणाऱ्या संभाव्य आर्थिक भाराचा खुलासा करण्याची मागणी शेकापने केली आहे.
• अदानी एनर्जी सोल्युशन्सच्या स्मार्ट मीटर कंत्राटाची रक्कम १३,८८८ कोटींवरून २७,७४० कोटींवर कशी पोहोचली, असा सवाल शेकापने उपस्थित केला आहे.
• सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास ऑक्टोबरमध्ये महावितरण आणि संबंधित कंपन्यांच्या कार्यालयांसमोर मोठे राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा शेकापने दिला आहे.

अलिबाग: स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली वीज ग्राहकांवर आर्थिक बोजा टाकला जात असल्याचा आरोप करत शेकापने महावितरण आणि राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवावी, बसविण्यात आलेले मीटर तपासून ग्राहकांच्या संमतीने हटवावेत आणि पूर्वीची बिलिंग पद्धत कायम ठेवावी, अशी मागणी शेकापने केली आहे. स्मार्ट मीटरच्या कंत्राटाची रक्कम, मीटरचे दर, प्रीपेड पद्धत आणि ग्राहकांवरील संभाव्य आर्थिक भार यावर पक्षाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Maratha Reservation latest News: मराठा आरक्षणाबाबत मोठी बातमी; संभाजीनगरममध्ये ५,११३ कुणबी नोंदी सापडल्या

अलिबाग येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यालयातील सभागृहात पत्रकार परिषदेत शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी सरकार आणि महावितरणवर टीका केली. यावेळी माजी आमदार बाळाराम पाटील, जिल्हा चिटणीस सुरेश खैरे, प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील, महिला आघाडी प्रमुख ॲड. मानसी म्हात्रे, जिल्हा सहचिटणीस ॲड. गौतम पाटील, राज्य कामगार आघाडी प्रमुख प्रदीप नाईक, तालुका चिटणीस सुरेश घरत आदी उपस्थित होते.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

स्मार्ट मीटरसह संपूर्ण योजनेसाठी ३९,६०२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आल्याचे शेकापने नमूद केले. या खर्चातील ६०% रक्कम केंद्राकडून अनुदान, उर्वरित ४०% रक्कम महावितरण कर्जाच्या माध्यमातून उभारणार असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. महावितरणच्या कर्जाची परतफेड व्याजासह केली जाणार असल्यास त्याचा अंतिम आर्थिक भार ग्राहकांवर किती पडणार? राज्य सरकारचा आर्थिक वाटा किती? याचा हिशेबची मागणी केली.

१३,८८८ कोटींचे कंत्राट २७,७४० कोटींवर कसे?

भांडुप, कल्याण, कोकण, बारामती आणि पुणे या भागातील स्मार्ट मीटरच्या कामासाठी अदानी एनर्जी सोल्युशन्सला सुमारे १३,८८८ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे शेकापने म्हटले आहे. मात्र, त्यानंतर ही रक्कम जवळपास २७, ७४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. मूळ निविदेतील रक्कम आणि सुधारित मंजूर रकमेतील एवढी मोठी तफावत का निर्माण झाली? स्मार्ट मीटर बसविण्याचा खर्च अचानक वाढण्यामागचे कारण काय? या वाढीची जबाबदारी कोणाची? याचा सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.

सुमारे २५ हजार तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित

स्मार्ट मीटरमुळे पारंपरिक मीटर रीडिंग आणि घरपोच बिल वितरणाची कामे कमी होण्याची शक्यता असल्याने कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या स्थानिक तरुणांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा शेकापने केला आहे. या योजनेमुळे सुमारे २५ हजार तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.

ऑक्टोबरमध्ये मोठ्या आंदोलनाचा दिला इशारा

स्मार्ट मीटरबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर महावितरण आणि संबंधित कंपन्यांच्या कार्यालयांसमोर राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेकापने दिला आहे. ऑक्टोबरमध्ये स्मार्ट – मीटरविरोधात मोठे आंदोलन करण्याची भूमिका पक्षाने जाहीर केली असून, त्यापूर्वी गावागावात – लोकजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे.

Mumbai News: शतकाअखेर मुंबई जलमय होण्याचा धोका! BMC करणार किनारपट्टीचे सविस्तर नकाशांकन

शेकापच्या प्रमुख मागण्या

• स्मार्ट मीटरची सवती तात्काळ बंद करावी.
• ग्राहकांच्या संमतीशिवाय मीटर बदलू नयेत.
• बसविण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटरची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करावी.
• ग्राहकांच्या संमतीने सदोष किवा वादग्रस्त मीटर हटवावेत.
• वाढीव वीजबिलाची स्वतंत्र चौकशी करावी.
• मीटरची थर्ड पार्टी तांत्रिक तपासणी करावी.
• मूळ निविदा आणि सुधारित कंत्राटाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी.
• स्मार्ट मीटर योजनेचा ग्राहकांवरील दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम स्पष्ट करावा.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)