गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
पाण्याची नासाडी केल्यास दंडात्मक कारवाई (फोटो- सोशल मिडिया)
शहरातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी महापालिकेने विशेष उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी यासंदर्भात कार्यालयीन आदेश जारी केले आहेत. पाणीपुरवठा विभागासह क्षेत्रीय कार्यालये, उद्यान, बांधकाम विकास, भवन रचना आणि पथ विभागांवर या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
Pune शहरावरील वाढीव पाणीकपातीचे संकट तूर्त टळले; पाण्याचे वर्षभराचे नियोजन होणार?
पाणी कपातीच्या कालावधीत सार्वजनिक आणि खासगी वाहन धुलाई केंद्रे (वॉशिंग सेंटर) बंद ठेवावी लागणार आहेत. अशी केंद्रे सुरू आढळल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. मात्र, खासगी बोअरवेल किंवा विहिरींचे पाणी वापरणाऱ्या केंद्रांना रविवार, मंगळवार आणि गुरुवार असे आठवड्यातील तीन दिवस सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. खासगी आणि सार्वजनिक जलतरण तलाव तसेच खासगी उद्यानांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियम मोडल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
शहरातील इमारतींची बांधकामे, रस्त्यांची कामे आणि रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांसाठी महापालिकेचे पिण्याचे पाणी वापरता येणार नाही. या कामांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील (एसटीपी) प्रक्रिया केलेले पाणी किंवा बोअरवेल, विहिरींच्या पाण्याचा वापर करावा लागणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदारांना दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. तसेच संबंधित बांधकाम थांबविण्याची कारवाईही केली जाणार आहे.
अनधिकृत नळजोड आढळल्यास तो तत्काळ बंद करून पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. पुन्हा अनधिकृत नळजोड घेतल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. पाण्याच्या टाक्या भरून वाहत असल्यास एक हजार रुपये, तर टँकरमधून पाण्याची गळती होत असल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. पाणीपुरवठा वाहिन्यांमधील गळती तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
खासगी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील बंद असलेले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर उद्यानांसाठी आणि स्वच्छतागृहांतील फ्लशिंगसाठी करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. पाण्याच्या टाक्या भरून वाहू नयेत, यासाठी स्वयंचलित फ्लोट व्हॉल्व्ह बसविण्याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत पाणीपुरवठा विभागाला सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
Ans: दोनदा उल्लंघन केल्यास दंड तर तिसऱ्यांदा थेट गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
Ans: प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर उद्यानांसाठी आणि स्वच्छतागृहांतील फ्लशिंगसाठी करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.
